अभी जेल में ही रहेंगी जयललिता, जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक टली

By: | Last Updated: Tuesday, 30 September 2014 6:45 AM

बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के न्यायाधीश ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराई गई तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई मंगलवार को छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी.

 

जयललिता को इस मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है. वह फिलहाल बेंगलुरू की केंद्रीय कारा में बंद हैं. उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने और जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है.

 

27 सितंबर को 66 वर्षीय जयललिता को विशेष अदालत ने आय से अधित संपत्ति मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई जिसके फलस्वरूप जयललिता को विधानसभा की सदस्यता और मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा.

 

जयललिता की करीबी सहायक शशिकला, उनके संबंधी वी एन सुधाकरन और इलावरासी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले में अपनी दोषसिद्धी को चुनौती देते हुए जमानत मांगी.

 

शनिवार को विशेष न्यायाधीश जॉन माइकल डी’कुन्हा ने इन तीनों को भी चार चार साल कैद की और दस-दस करोड़ रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश ने 66.65 करोड़ रूपये के भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में जयललिता को 100 करोड़ रूपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है.

 

इस ऐतिहासिक फैसले में भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया गया है. जयललिता सहित चारों आरोपियों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का दोषी ठहराया गया. इन लोगों को भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया गया. उच्च न्यायालय में 29 सितंबर से 6 अक्तूबर तक दशहरा अवकाश रहेगा और अवकाश पीठ की कल निर्धारित सुनवाई के दौरान इस याचिका को लिया जा सकता है.

 

चूंकि जयललिता की सजा तीन साल से अधिक की है इसलिए उनके मामले में उच्च न्यायालय से ही जमानत मिल सकती है.

 

जयललिता की दोषसिद्धी पर रोक से विधायक के तौर पर उनको अयोग्य ठहराया जाना निरस्त हो जाएगा. जब तक उच्च अदालत जयललिता की दोषसिद्धी के फैसले को पलट नहीं देती तब तक उन पर 10 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का खतरा बना रहेगा. दस साल की इस अवधि में कैद की सजा वाले चार साल और रिहाई के बाद के छह साल शामिल होंगे.

 

फिलहाल जयललिता और अन्य तीनों दोषी बेंगलूर की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद हैं.

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Web Title: disproportionate assets case adjourned to October 6 by Karnataka High Court
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