डॉक्यूमेंट्री रोकने से रेपिस्ट की सोच रुकेगी?

By: | Last Updated: Wednesday, 4 March 2015 1:02 PM
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नई दिल्ली: सोलह दिसंबर गैंगरेप कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर आज संसद में भी हंगामा हुआ. दो सांसदों ने डॉक्यूमेंटरी दिखाने की वकालत की तो गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि रेपिस्ट के इंटरव्यू को इजाजत की जांच की जाएगी. हलांकि पुलिस कमिश्नर ने इससे इनकार कर दिया. बडा सवाल ये है कि क्या इंटरव्यू दिखाना चाहिए.

 

सलाखों के भीतर सोलह दिसंबर के मुजरिम के इंटरव्यू की गूंज संसद तक सुनाई दी. सरकार ने साफ कर दिया कि इंटरव्यू नहीं दिखाया जाएगा लेकिन राज्यसभा के दो मनोनीत सांसद अनु गागा और जावेद अख्तर इंटरव्यू दिखाने के पक्ष में हैं.

 

बीबीसी डॉक्यूमेंटरी 8 मार्च को प्रसारित करने वाला है. सरकार ने देश में प्रसारण पर रोक लगा दी है.. लेकिन दिक्कत ये है कि विदेशों में प्रसारण को कैसे रोका जाएगा.

 

विवाद की शुरुआत तब हुई जब प्रसारण से पहले ही गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह के इंटरव्यू का कुछ हिस्सा सामने आ गया. इंटरव्यू में उसने जो कुछ कहा है उससे ये विवाद और ज्यादा बड़ा हो गया. सरकार कह रही है कि इंटरव्यू की शर्तों का उल्लंघन किया गया. वहीं पुलिस कह रही है कि इंटरव्यू की इजाजत में कुछ गलत नहीं है.

 

ये पहला मौका नहीं है जब देश में जेल में दोषी कैदी का इंटरव्यू हुआ हो. 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक मामले में अहम फैसला सुनाया था.

 

जेल की निगरानी और प्रबंधन के नियम 549(4) के मुताबिक जेल सुपरीटेंडेंट के विवेक के आधार पर मौत के सजायाफ्ता हर कैदी को इंटरव्यू देने और अपने परिजनों से बातचीत कर पाने की इजाजत दी गई है. इस नियम में खास तौर पर पत्रकारों का जिक्र तो नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंटरव्यू से रोका जाए. अगर कोई बहुत मजबूत वजह हो तभी इंटरव्यू से रोका जा सकता है. अगर कोई बड़ी वजह ना हो तो समाज के दोस्त कहे जाने वाले पत्रकारों को नियम 549 के तहत इंटरव्यू करने से नहीं रोका जा सकता.

 

पत्रकार प्रभा दत्त ने तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात कैदियों बिल्ला और रंगा के इंटरव्यू के लिए याचिका दायर की थी. रंगा-बिल्ला रेप और हत्या के दोषी थे.

 

इंटरव्यू की इजाजत कैसे मिली थी ?

 

बीबीसी ने 2013 में गैंगरेप के दोषी मुकेश के इंटरव्यू की इजाजत मांगी थी. गृह मंत्रालय के निर्देश पर तिहाड़ की तरफ से बीबीसी को इजाजत दे दी गई थी और इंटरव्यू भी कर लिया था.

 

तिहाड़ प्रशासन ने इंटरव्यू देने से पहले ये शर्त रखी थी कि बीबीसी प्रसारण से पहले फुटेज दिखाएगा लेकिन आरोप है कि बीबीसी ने संपादित फुटेज दिखाया और अब 8 मार्च से पहले इंटरव्यू का कुछ हिस्सा सामने भी आ गया.

 

सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने रेपिस्ट की सोच को समझने के लिए इजाजत दी थी लेकिन बीबीसी और प्रोडक्शन हाउस ने फायदे के लिए इंटरव्यू का इस्तेमाल किया इसलिए गृह मंत्रालय फिल्ममेकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. 

 

16 दिसंबर 2012 को चलती बस में गैंगरेप के नौ दिनों के बाद पीड़ित की मौत हो गई थी. इस केस में एक नाबालिग सहित कुल छह आरोपियों को दोषी ठहराया गया था. एक ने तो खुदकुशी कर ली और नाबालिग को छोड़कर बारी चार दोषियों को फांसी की सजा मिली हुई है.  

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