डीयू मेडिकल कॉलेज दिल्ली सरकार को देने पर सहमत, यूनिवर्सिटी में विवाद जारी

By: | Last Updated: Sunday, 11 January 2015 1:47 PM
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नई दिल्ली: विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय (यूसीएमएस) को दिल्ली सरकार को देने के केंद्र सरकार के फैसले को स्वीकार करने पर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में विवाद चल रहा है तथा उसकी कार्यकारी परिषद (ईसी) के सदस्यों ने इसे ‘एकतरफा’ और ‘अलोकतांत्रिक’ कदम बताया है.

 

ईसी सदस्य आभा देव हबीब ने कहा, ‘‘इस फैसले के बारे में मंत्रालय को 25 नवंबर को ही बता दिया गया और कार्यकारी परिषद को नौ जनवरी को उसकी सूचना दी गयी. परिषद की सहमति के बगैर ऐसा निर्णय कैसे लिया जा सकता है?’’ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले साल अक्तूबर में दिल्ली विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर वर्ष 2005 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूसीएमएस पर किए गए फैसले की याद दिलायी थी और एक महीने में औपचारिकताएं पूरी करने को कहा था.

 

मंत्रालय के उपसचिव ने पत्र में लिखा था, ‘‘मंत्रिमंडल ने 25 अगस्त, 2005 को एक निर्णय लिया था कि दिल्ली सरकार यूसीएमएस को अपने पास लेने के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को एक प्रस्ताव सौंपेगा ताकि वह मौलाना आजाद कॉलेज एवं संबंधित अस्पतालों की तर्ज पर :यूसीएमएस के: कॉलेज और अस्पताल दोनों को चला पाए.’’ उसके बाद डीयू पंजीयक ने नवंबर में मंत्रालय को लिखा था कि विश्वविद्यालय ने आदेश का पालन करने का फैसला किया है.

 

हालांकि ईसी ने 2007 में इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और तब से यूसीएमएस दिल्ली सरकार को सौंपने का मामला अनसुलझा पड़ा था.

 

ईसी के सदस्य अब कह रहे हैं कि उन्हें इस बात पर रोष है कि गुपचुप तरीके से निर्णय लिया गया और सरकार को अवगत कराया गया.

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