नगर निगमों के जरिए ई-रिक्शों को नियमित करने की योजना

By: | Last Updated: Thursday, 7 August 2014 4:47 PM

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान केंद्र के राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले ई-रिक्शा के नियमन के लिए दिशा-निर्देशों को दाखिल करने की संभावना है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए इन वाहनों के चलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था.

 

एक उच्चपदस्थ सूत्र ने आज बताया कि केंद्र नियमन के लिए जो सुझाव देगा उसमें इन ई-रिक्शों को चलाए जाने वाले क्षेत्रों को सीमित करना और संबद्ध नगर निगमों के जरिए उनका नियमितीकरण करना शामिल है.

 

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘एमसीडी इन ई-रिक्शों का पंजीकरण करके उनका नियमितीकरण करेगी और उनके चालकों को पहचान पत्र जारी करेगी. जिस क्षेत्र में प्रत्येक ई-रिक्शा चलेंगे उसे चिह्नित किया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक कलर कोड दिया जाएगा.’’ उन्होंने बताया कि मिसाल के तौर पर नयी दिल्ली क्षेत्र में चलने वाला ई-रिक्शा दक्षिण दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता है. एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होगी कि सारे यातायात नियम इन वाहनों और उनके चालकों पर लागू होंगे और सिर्फ चार लोगों को इन वाहनों पर सवार होने की अनुमति होगी.

 

इस बीच, दिल्ली बीजेपी प्रमुख सतीश उपाध्याय ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनके समक्ष मामले को उठाया.

 

उपाध्याय ने कहा, ‘‘अदालत में नए दिशा-निर्देशों के दाखिल किए जाने के साथ ई-रिक्शा पर मौजूदा गतिरोध समाप्त होगा। भाजपा उनकी आजीविका को बचाने के लिए चिंतित है.’’

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Web Title: e riksha
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