एडिटर्स गिल्ड ने दिल्ली सरकार के सर्कुलर की आलोचना की

By: | Last Updated: Monday, 11 May 2015 2:21 AM

नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मानहानिकारक ख़बरों को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी विवादास्पद सकरुलर को ‘मीडिया को चुप कराने का भोंडा प्रयास’ करार दिया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. गिल्ड ने कहा कि वह इस परिपत्र से स्तब्ध है जिसमें सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वे मुख्यमंत्री या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली ख़बर की रिपोर्ट करें ताकि उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई की जा सके, यह असहिष्णुता को सरकारी नीति के रूप में अमलीजामा पहनाना है.

 

गिल्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘ऐसे वक्त में जब जन प्रशासन में ज्यादा पारदर्शिता एवं खुलेपन का रूझान है, सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारियों की मीडिया आलोचना को चुप कराने का यह भोंडा प्रयास निंदनीय है.’’ उसने कहा कि यह बड़ा विचित्र है कि मुख्यमंत्री और एक पार्टी जो लोकप्रिय लोकतांत्रिक मंच पर सवार होकर सत्ता में पहुंची, वहां पहुंचने के बाद वे असहिष्णु हो जाएं.

 

गिल्ड ने यह भी कहा, ‘‘यह और भी विडंबनापूर्ण है कि श्री केजरीवाल, जिन्होंने अपने खिलाफ आईपीसी के मानहानि प्रावधान को लगाए जाने पर, उसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, अपनी सरकार को मीडिया के खिलाफ इन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करने का निर्देश दें.’’ गिल्ड ने केजरीवाल और दिल्ली सरकार से इस परिपत्र को वापस लेने का आह्वान किया है.

 

बयान में कहा गया है कि गिल्ड का यह रूख रहा है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए और उसे विशुद्धत: नागरिक भूल समझा जाए. आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतरराष्ट्रीय मानक के विरूद्ध जाती है और संविधान से गारंटी के रूप में मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतार्किक प्रतिबंध लगाती है.

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Web Title: Editors Guild slams Delhi government circular on defamatory news
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