महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी की नज़र अब दिल्ली पर

By: | Last Updated: Sunday, 19 October 2014 1:22 PM
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नयी दिल्ली: महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा को मिली जीत से उत्साहित दिल्ली प्रदेश भाजपा ने ‘मोदी लहर’ पर भरोसा करते हुए आज कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में नये सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग करेगी और सरकार गठन के लिए उप राज्यपाल नजीब जंग की किसी भी पेशकश को ठुकरा सकती है.

 

दिल्ली भाजपा के महासचिव एवं सांसद रमेश बिधुड़ी ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया है कि भाजपा का समर्थन कम नहीं हो रहा है तथा यदि दिल्ली में फिर से चुनाव होता है तो पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा.

 

बिधुड़ी ने कहा, ‘‘यथाशीघ्र हम नये सिरे से चुनाव के लिए तैयार हैं. हम जल्द चुनाव कराए जाने की मांग करेंगे. देश में मोदी लहर जारी है और यदि दिल्ली में दोबारा चुनाव होता है तो भाजपा भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी.’’

 

उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से अपना जनाधार मजबूत किया है और शहर में पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता दोबारा होने वाले चुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

 

यह पूछे जाने पर कि यदि उप राज्यपाल नजीब जंग उसे सरकार गठन करने का न्योता देते हैं तो भाजपा का क्या रूख होगा, उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता की बागडोर थामने के लिए किसी गलत तरीके को नहीं अपनाएगी.

 

बिधुड़ी ने कहा, ‘‘हम सरकार गठन के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे और शीघ्र चुनाव कराए जाने की मांग करेंगे. यदि पड़ोसी हरियाणा में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है तो हमें यहां चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरना चाहिए.’’     दिल्ली राजनीतिक दो

 

उप राज्यपाल ने पिछले महीने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक रिपोर्ट भेजकर दिल्ली में सरकार गठन के लिए भाजपा को आमंत्रित करने की इजाजत मांगी थी. रिपोर्ट में नजीब जंग ने राजनीतिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण किया था और शहर में एक निर्वाचित सरकार की जरूरत का जिक्र किया था जहां 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. दरअसल, आम आदमी पार्टी ने 49 दिन के शासन के बाद इस्तीफा दे दिया था.

 

उप राज्यपाल के पत्र का दिवाली के बाद केंद्र द्वारा जवाब दिए जाने की संभावना है. हालांकि, भाजपा यह कहती आ रही है कि उप राज्यपाल से आमंत्रण मिलने के बाद दिल्ली में सरकार गठन के बारे में वह कोई फैसला करेगी.

 

भाजपा में मौजूद सूत्रों ने बताया कि कई केंद्रीय नेता और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं तथा राज्य नेतृत्व को चुनाव के लिए तैयार होने का संकेत दिया है.

 

जंग ने मुखर्जी को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चूंकि दिल्ली में सरकार गठन के लिए किसी भी पार्टी ने दावा नहीं किया है इसलिए भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है क्योंकि विधानसभा में वह सबसे बड़ी पार्टी है.

 

उप राज्यपाल ने कहा है कि नये सिरे से चुनाव कराने से पहले निर्वाचित सरकार के गठन के लिए सारी संभावनाओं को तलाशना चाहिए.

 

फिलहाल, विधानसभा में भाजपा के पास अपने सहयोगी अकाली दल के एक विधायक के साथ 29 सदस्य हैं और उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए पांच और विधायकों से समर्थन की जरूरत होगी.

 

पिछले साल दिसंबर में हुए चुनाव के बाद पार्टी 70 सदस्यीय विधानसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी. विधानसभा चुनाव में सहयोगी पार्टी अकाली दल सहित भाजपा ने 32 सीटों पर जीत हासिल की थी. 70 सदस्यीय विधानसभा में वह सामान्य बहुमत से सिर्फ चार सीट दूर थी और उसने यह कहते हुए सरकार बनाने से इनकार कर दिया था कि उसके पास संख्या बल नहीं है तथा वह सत्ता में आने के लिए किसी अनुचित तरीके का सहारा नहीं लेगी.

 

आप के 28 विधायक थे और इस पार्टी ने कांग्रेस के आठ विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन किया. मई में सदन में भाजपा के सदस्यों की संख्या घटकर 28 हो गई क्योंकि इसके तीन विधायक..हर्ष वर्धन, रमेश बिधुड़ी और परवेश वर्मा लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए.

 

इन तीन नेताओं के विधायक पद से इस्तीफे के बाद सदन में सख्या बल भी घटकर 67 हो गई.

 

अरविंद केजरीवाल नीत सरकार ने ‘जनलोकपाल विधेयक’ पारित नहीं होने पर 14 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था. भाजपा और कांग्रेस के विरोध के चलते यह पारित नहीं हो सका था.

 

उप राज्यपाल दिल्ली विधानसभा को भंग करने के पक्ष में नहीं थे और सदन को निलंबित अवस्था में रखा.

 

हालांकि, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नये सिरे से चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सदन को फौरन भंग करने की मांग करती आ रही है.

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