‘पेड न्यूज’ को चुनावी अपराध बनाने के पक्ष में चुनाव आयोग

By: | Last Updated: Tuesday, 21 October 2014 11:07 AM

नई दिल्ली: चुनावों को सभी दलों के लिए बराबरी की लड़ाई बनाने के मकसद से चुनाव आयोग ने ‘पेड न्यूज’ को चुनावी अपराध बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि इस चलन को खत्म किया जा सके.

 

आयोग राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार खर्च को भी सीमित करना चाहता है.

 

मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा कि अगर पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाया जाता है तो यह ऐसे कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘‘निवारक’’ का काम करेगा.

 

संपत ने कहा, ‘‘पेड न्यूज आयोग के लिए सच में गंभीर चिंता का विषय है. (फिलहाल) यह चुनावी अपराध नहीं है. हमने विधि मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है कि पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाया जाए.’’ उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के चुनावी अपराध बनने से यह चुनावी याचिका के तहत दोषी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई का आधार बन सकता है.

 

इस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा सरकार को दिया गया प्रस्ताव दो साल से विचाराधीन है.

 

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया, जहां राजनीतिक दलों ने पेड न्यूज के मुद्दे पर चिंता जताई.

 

मुख्य चुनाव आयुक्त का मानना है कि भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन जैसे संगठनों को भी पेड न्यूज को रोकने के लिए अपनी शक्तियांे का प्रयोग करना चाहिए. यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार में खर्च की सीमा तय करने की योजना बना रहा है, संपत ने कहा कि एक सीमा तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘पार्टियों के (चुनाव) खर्च पर कोई सीमा नहीं है. लेकिन उम्मीदवारों के लिए सीमा है. राजनीतिक दलों के लिए भी सीमा होनी चाहिए.’’ यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव आयोग ने सरकार को खर्च की सीमा का कोई प्रस्ताव दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि खर्च की सीमा को लेकर सैद्धांतिक रूप से समझौता होना चाहिए.

 

उन्होंने कहा कि :प्रचार में एक पार्टी द्वारा अधिकतम खर्च पर: विधायक और सांसद अपने विवेक से फैसला कर सकते हैं.

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Web Title: election commission
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