नाबालिगों को चुनाव काम में लगाने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करेगा चुनाव आयोग

By: | Last Updated: Tuesday, 7 October 2014 4:12 PM

मुंबई: चुनाव आयोग ने बंबई हाई कोर्ट से आज कहा कि चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधित काम में बच्चों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करेगा.

 

चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा, ‘‘हम राजीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे कानून का उल्लंघन करते हैं तो हम उनके चुनाव चिह्न खत्म कर उनकी मान्यता रद्द करने के लिए अधिकारसंपन्न हैं.’’

 

वरिष्ठ वकील प्रदीप राजगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने मई 2013 और सितंबर 2014 में सभी राजनीतिक पार्टियों को दो पत्र लिखे थे और उनमें उनसे कहा था कि वे चुनाव संबंधित काम में नाबालिगों का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि यह सख्त प्रतिबंधित है और इसपर कार्रवाई की जाएगी.

 

बहरहाल, अदालत ने सवाल पूछा कि चुनाव संबंधित काम में बच्चों का इस्तेमाल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा.

 

आयोग ने कहा कि वह अगले मौके पर इस पहलू पर एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेगा. अदालत ने इस मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है.

 

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव काम में या चुनाव प्रचार में बच्चों को उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है.

 

पुणे निवासी चेतन भुताडा की याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों का उपयोग किया जा रहा है जो बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है.

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