बिजली किल्लत का खतरा बढ़ा, NTPC के पास दो दिन से भी कम कोयले का स्टॉक

By: | Last Updated: Thursday, 17 July 2014 11:44 AM
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नई दिल्ली : आनेवाले दिनों में और तगड़ी बिजली कटौती झेलने के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC के आठ बड़े प्लांट तो ठप होने की कगार पर हैं. बीस हजार मेगावॉट से ज्यादा बिजली बनाने वाले इन प्लांटों के पास बमुश्किल एक से दो दिन का कोयला है. होहल्ला मचा देख. बिजली मंत्री इस हालत के लिए यूपीए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं.

 

NTPC की मुश्किल बिजली मंत्री जानते हैं. लेकिन कोयले की इतनी जबर्दस्त किल्लत तो चुटकी में हल होने से रही, लिहाजा इन सबका उनके पास एक ही जवाब है. सारी गलती यूपीए सरकार की है.

 

ऊर्जा और कोयला मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि 2008 से 2013 के दौरान कोयला उत्पादन महज 2.5 फीसदी बढ़ा. मंत्री जी की सफाई अपनी जगह. लेकिन आप पर बिजली संकट किस कदर गहरा रहा है, जरा ये जान लीजिए.

 

देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC के आठ बड़े प्लांटों के पास बमुश्किल कुछ घंटों का कोयला बचा है. यूपी के रिहंद प्लांट में चार घंटे का कोयला.  एमपी के विंध्याचल प्लांट में भी चार घंटे का कोयला . छत्तीसगढ़ के सीपत प्लांट में 9 घंटे का कोयला. हरियाणा के झज्झर प्लांट में 24 घंटे का कोयला. छत्तीसगढ़ के कोरबा प्लांट में 24 घंटे का कोयला. आंध्र प्रदेश के सिंहाद्रि प्लांट में  27 घंटे का कोयला. तेलंगाना के रामागुंडम प्लांट में 33 घंटे का कोयला. और यूपी के सिंगरौली प्लांट में 49 घंटे का कोयला बचा है.

 

अंधेरे डूब जाएगा उत्तर और मध्य भारत

 

चिंता की बात ये है कि NTPC की जितनी बिजली उत्पादन क्षमता है, उसका आधा . यानी 20 हजार मेगावॉट से ज्यादा बिजली तो इन्हीं आठ प्लांटों में बनती है. इनमें बिजली उत्पादन ठप हुआ तो पूरा उत्तर भारत और मध्य भारत अंधेरे में डूब सकता है.

 

संकट टालने के लिए NTPC ने सरकार से इन प्लांटों को जल्द से जल्द कोयला मुहैया कराने की मांग की है. छत्तीसगढ़ और ओडिशा से एक्स्ट्रा कोयला उत्पादन की अपील की है. हालात सामान्य होने में दो से तीन साल लगेंगे.

 

वैसे ये संकट अकेले NTPC का नहीं है. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की मानें तो . देश के दूसरे 37 बिजली उत्पादक प्लांटों के पास भी सात दिनों से कम का कोयला बचा है.

 

आपको बता दें कि NTPC समेत दूसरी बिजली उत्पादक कंपनियों मार्च से ही मांग कर रही है कि विदेशों से कोयला मंगवाने पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाए, ताकि कोयले की किल्लत से बचा जा सके. लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया.

 

चूंकि इस साल रेलवे ने भी कोयला ढुलाई के लिए एक्स्ट्रा रैक देने में मजबूरी जता दी है. ऐसे में बिजली कंपनियों के लिए कोयले की किल्लत और देश में बिजली संकट गहराना तय है.

 

 

 

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