सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित होगी 28,000 मेगावाट बिजली क्षमता

By: | Last Updated: Tuesday, 26 August 2014 2:25 AM

नई दिल्ली: यदि सुप्रीम कोर्ट 1993 से 2010 के दौरान आवंटित सभी कोयला ब्लाकों का आवंटन रद्द करने का फैसला करता है, तो इससे 28,000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है. डेलायट के वरिष्ठ निदेशक (सलाहकार) देवाशीष मिश्रा ने यह राय व्यक्त की है.

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंलवार को अपने फैसले में 1993 से 2010 के बीच सभी कोयला खानों के आवंटन को गैरकानूनी करार दिया है. न्यायालय ने कहा कि पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) व संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकारों के कार्यकाल के दौरान नीलामी से पहले के दौर में किए गए सभी कोयला ब्लॉक आवंटन गैरकानूनी हैं. इन ब्लाकों का आवंटन तदर्थ व लापरवाह रख के साथ बिना सोचे विचारे किया गया.

 

इस 28,000 मेगावाट में सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों की परियोजनाएं शामिल हैं.

 

मिश्रा ने कहा, ‘‘कुछ स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) हैं जिन्हें सीधे कोयला ब्लाकों का आवंटन किया गया है, जबकि कुछ अन्य राज्य खनिज विकास निगम उन्हें आवंटित खानों का विकास कर रहे हैं. इन दोनों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 26,000 से 28,000 मेगावाट बिजली क्षमता प्रभावित होगी.’’

 

बिजली और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने मंलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार अदालत के अंतिम फैसले के बाद तेजी से कार्रवाई करने को तैयार है. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार 1993 से 2010 के दौरान गैरकानूनी तरीके से आवंटित कोयला खानों पर शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है.

 

शीर्ष अदालत ने कुल 218 कोयला ब्लाकों के आवंटन की समीक्षा के बाद कहा, ‘‘इससे जनहित बुरी तरह प्रभावित हुआ.’’ कोई उचित व पारदर्शी प्रक्रिया नहीं थी. इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय संपदा का अनुचित तरीके से वितरण किया गया.

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