EPF पर सरकार कन्फ्यूज: बेहद साधारण शब्दों में समझिए पूरा मामला

By: | Last Updated: Tuesday, 1 March 2016 5:09 PM
EPF: full information

नई दिल्ली: ईपीएफ को लेकर कन्फ्यूजन बरकरार है. दरअसल सरकार के भीतर कन्फ्यूजन कल से ही दिख रहा है. कल बजट में जेटली ने कहा-पूरी रकम पर टैक्स लगेगा, सुबह राजस्व हंसमुख अढिया कहा-सिर्फ ब्याज पर ही टैक्स लगेगा. अब आज दोपहर जयंत सिन्हा ने समझाया कि अगर पीएफ में 10 लाख हैं तो 4 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन 6 लाख पर टैक्स लगेगा. टैक्स बचाने के लिए 6 लाख आपको पेंशन फंड में लगाने होंगे. यानी पैसे घर ले जाएंगे तो टैक्स देकर जाइए. लेकिन कुछ पैसे घर ले जाएंगे और कुछ सरकार के पेंशन फंड में ही निवेश कर देंगे तो टैक्स बच जाएगा.

बजट के एक दिन बाद ईपीएफ टैक्स पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है. पहले 60 फीसदी निकाले जाने वाली रकम पर टैक्स लगने वाला था अब सिर्फ ब्याज वाली रकम निकालने पर ही टैक्स लगेगा.

ईपीएफ- ईम्प्लॉयई प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी निधि योजना वो पैसा जो नौकरी करने वाले लोगों के वेतन से ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और फिर सरकार उस पर 8.80 फीसदी ब्याज देती है. लेकिन इसी ईपीएफ से पैसा निकालने पर टैक्स लगाकर सरकार फंस गई है.

जेटली ने बजट भाषण में कॉर्पस शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका मतलब होता है पूरी रकम- ब्याज और मूलधन दोनों. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने एबीपी न्यूज से भी यही बात कही थी.

लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ में डाली गई रकम के ब्याज पर टैक्स लगेगा. इस यूटर्न की कहानी बताएंगे आगे पहले जान लीजिए कि अगर आपका पैसा ईपीएफ में है तो कल बजट के एलान के बाद क्या होना था और आज यू टर्न के बाद क्या होगा?

पहले ईपीएफ पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था न ही पैसा जमा करने पर और न ही जमा पर पैसे पर मिलने वाली ब्याज पर. अब भी 31 मार्च 2016 तक ईपीएफ में जमा के पैसे को लेकर कुछ नहीं बदला है. लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद जमा रकम के 60 फीसदी हिस्से पर सरकार ने टैक्स वसूलने का एलान कर दिया था. यानी अगर आपका 5 लाख रुपया जमा है तो 31 मार्च 2016 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद अगर 5 लाख रुपये जमा कर आप रिटायर हो गए या पैसे निकालने गए तो टैक्स लगता. 5 लाख के 60 फीसदी यानी 3 लाख पर टैक्स देना पड़ता. 10 फीसदी के स्लैब में आते तो 30 हजार टैक्स देना पड़ता. अब सरकार के यूटर्न के बाद होगा ये कि 1 अप्रैल 2016 के बाद मान लीजिए आपके 5 लाख जमा हुए और आप पैसा निकालने गए तो इस पांच लाख पर जो 10 फीसदी की दर से जो ब्याज सरकार ने दिया है उसके 60 फीसदी पर टैक्स वसूल लेगी सरकार. यानी 50 हजार के 60 फीसदी हुए 30 हजार और 10 फीसदी टैक्स बनेगा 3 हजार. तो ये 3 हजार टैक्स लेगी सरकार.

मतलब बड़ी बात ये है कि अगर किसी को कल तक के फैसले के हिसाब से 30 हजार रुपये टैक्स देने पड़ जाते उनको अब नई व्यवस्था में 5 हजार रुपये देने पड़ेंगे. अब समझिए कि सरकार को ईपीएफ निकालने पर टैक्स जोड़ने की नौबत क्यों आई. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ये दो बड़ी बातें कही थीं.

137. पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती हैं. मेरा विश्वास है कि सुनिश्चित लाभ और सुनिश्चित अंशदान वाली पेंशन योजनाओं के लिए कर व्यवहार समान होना चाहिए. मैं राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के मामले में, सेवानिवृति के समय निधि से 40 प्रतिशत आहरण (निकासी) को करमुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं.

138. अर्धवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यताप्राप्त भविष्य निधियों के माले में 1 अप्रैल 2016 के पश्चात किए गए अंशदानों से सृजित निधियों के संबंध में भी, 40 प्रतिशत के करमुक्त होने का वही मानदंड लागू होगा.

और इस तरह एनपीएस और ईपीएफ को एक समान विकल्प बनाने के लिए ईपीएफ पर टैक्स का बोझ डाला गया .

NPS संभालने के लिए EPF को फंसाया!

2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम की शुरूआत की गई थी. 2009 में इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया. लेकिन सात साल बाद भी एनपीएस में देश के कम रुझान को देखते हुए सरकार ने एनपीएस से 40 फीसदी पैसा निकालने को टैक्स फ्री कर दिया और इसे ईपीएफ के बराबर लाने के लिए ईपीएफ की भी चालीस फीसदी रकम को टैक्स फ्री कर दिया यानी बाकी के 60 फीसदी पर टैक्स लगा दिया था.

अब एनपीएस ईपीएफ पर भारी इसलिए हो गया है क्योंकि दोनों के ही ब्याज पर टैक्स लगेगा लेकिन एनपीएस बाजार से जुड़ा होने की वजह से ज्यादा रिटर्न देगा. लेकिन बड़ी बात ये है कि इस झंझट में पूरे बजट में सरकार ने जो एक कड़वी दवा पिलाई थी उसे वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा. अभी ईपीएफ में पैसे जमा करने वाले कुल 3 करोड़ 70 लाख कर्मचारी हैं जिनमें से 3 करोड़ कर्मचारी 15 हजार से कम सैलरी वाले हैं. एनपीएस में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होगा. सिर्फ प्राइवेट कर्मचारी को ही टैक्स नहीं देना होगा.

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