फंसे कर्ज से निपटने के लिये योजना तैयार कर रहा वित्त मंत्रालय

By: | Last Updated: Thursday, 18 June 2015 3:52 AM
Finance ministry readying plan to deal with menace of bad loans

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय बैंकों के फंसे कर्ज की समस्या से युद्धस्तर पर निपटने के लिये कमर कस रहा है. मंत्रालय ने इस समस्या से पार पाने के लिये संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) को मजबूत बनाने के साथ साथ कार्रवाई योजना तैयार की है.

 

वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के सचिव हसमुख अधिया ने कहा, ‘‘एआरसी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की समस्या से निपटने में अहम् भूमिका निभायेंगी .. ऐसे में इन्हें प्रणाली में बढ़ते एनपीए से निपटने के लिये मजबूत बनाने की आवश्यकता है.’’

 

अधिया ने कहा कि बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. बैठक में रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. इसमें एआरसी को मजबूत बनाने के लिये कार्रवाई योग्य योजना तैयार की गई.

 

इस मामले में जो पहला बिंदु उठाया गया है वह परिसंपत्तियों के आरक्षित मूल्य की गणना के लिये समान प्रक्रिया तय करना. उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंक इसकी गणना के लिये अलग अलग तरीके अपनाते हैं जो कि कई बार उचित नहीं होते हैं.

 

इसके अलावा इन कंपनियों से यह भी आग्रह किया गया है कि यदि समूह द्वारा दिये गये कर्ज का कोई रिण फंसे कर्ज की श्रेणी में आता है तो उस संपत्ति को बेहतर मूल्य पाने और रिकवरी के लिये अलग अलग आधार पर बेचने के बजाय एकीकृत तरीके से ही बेचा जाना चाहिये.

 

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए दिसंबर 2014 में बढ़कर 2,60,531 करोड़ रूपये तक पहुंच गया. सबसे बड़े 30 डिफाल्टर पर 95,122 करोड़ रूपये का फंसा कर्ज है.

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Web Title: Finance ministry readying plan to deal with menace of bad loans
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