क्या जीएम फसलों के ट्रायल पर नरेंद्र मोदी सरकार ने संघ के आगे घुटने टेक दिए?

By: | Last Updated: Tuesday, 29 July 2014 2:50 PM
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नई दिल्ली : क्या जीएम फसलों के ट्रायल पर नरेंद्र मोदी सरकार ने संघ के आगे घुटने टेक दिए. स्वदेशी जागरण मंच के विरोध के बाद 15 जेनेटिकली मोडिफाइड फसलों का खेतों में परीक्षण फिलहाल नहीं होगा.

 

पर्यावरण मंत्रालय ने जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है. मंत्रालय ने सफाई दी है कि ट्रायल का फैसला सरकार का नहीं समिति का था. जीएम फसलों को लेकर कई बार देश में विरोध प्रदर्शऩ हुआ.

 

इसी के बाद जेनेटिक इंजिनियरिंग एप्रूवल कमेटी बनाई गयी थी. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर का कहना है कि सरकार ने कभी भी जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति नहीं दी बल्कि इसी समिति ने परीक्षण की सिफारिश की थी जिस पर सरकार ने रोक लगा दी है.

 

जीएम फसलों पर सालों से विवाद है. इसके पक्ष में कहा जाता है कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन विरोधी कहते हैं कि दूसरी फसलें इसकी वजह से बर्बाद हो जाएंगी.

 

जीएम फसलों पर बरसों पर विवाद है. जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी ऐसी फसलें जिनके DNA में बदलाव किया जाता है. इससे फसलों की मनचाही क्वालिटी के साथ साथ पैदावार भी बढ़ती है.

 

मकई, जिससे बना कॉर्नफ्लैक्स हम अक्सर नाश्ते में खाते हैं ये भी एक तरह का जीएम फूड है. जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों के डीएनए में मौजूद जीन्स में बदलाव किया जाता है. ऐसा करके फसल का मनचाहा आकार और क्वालिटी पाई जा सकती है. इसी वैज्ञानिक या अप्राकृतिक बदलाव को जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं.

 

जीएम फसलों के समर्थक ये भी तर्क देते हैं कि जीएम फसलों से पैदावार बढ़ सकती है लेकिन विरोधी कहते हैं कि भारत में जब पहले से ही फसलों की ज्यादा पैदावार होती है तो जीएम फसल क्यों. विरोधियों की मानें तो इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है

 

जेनेटिक फसलों के लिए बनी समिति ने देश में बीटी बैंगन समेत फिलहाल 15 फसलों के लिए सिफारिश की है.

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