सरकार ने किया 'वन रैंक वन पेंशन' का ऐलान

By: | Last Updated: Saturday, 5 September 2015 9:50 AM
Government announced OROP

नई दिल्ली: रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज ‘वन रैंक वन पेंशन’ का ऐलान कर दिया. जुलाई, 2014 से इसे लागू किया जाएगा. हर पांच साल में इसकी समीक्षा की जाएगी.

इसमें रक्षामंत्री ने कहा कि सैनिकों की विधवाओं को एक मुश्त में एरियर दिया जाएगा. जबकि अन्य को चार किश्तों में भुगतान किया जाएगा. जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे संतुष्ठ हैं लेकिन वीआरएस के मामले में पूर्व सैनिक असंतुष्ट हैं क्योंकि ये सुविधा वीआरएस लेने वालों पर लागू नहीं होगा.

 

इससे पहले पूर्व सैनिको ने आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात के बाद कहा कि हमारी मांग को रक्षामंत्री ने ‘अप्रूव्ड’ कहा. इस व्यवस्था में सरकार को 8 से 10 हजार करोड़ रुपयों का अतिरिक्त भार आएगा.

इस बीच रक्षामंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनके घर मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन को लेकर आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई है. बताया जा रहा है कि आरएसएस के दखल के बाद सरकार हरकत में आई है. आरएसएस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा कि तमाम पेंडिग फाइल निपटाएं और जल्द फैसला लेने कि लिए भेजे.

गौरतलब है कि पूर्व सैनिकों का आंदोलन आज 83वें दिन में प्रवेश कर गया लेकिन सरकार और आंदोलनकारी पूर्व सैनिकों के बीच गतिरोध कायम है. आंदोलन जंतर-मंतर पर चल रहा है. सरकार लगातार ओआरओपी लागू करने के लिए समय मांग रही है.

 

रक्षा मंत्री मनोहर परिक्कर ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है. अब प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर जुड गया है इसलिए ये कहने से कोई मदद नहीं मिलेगी कि फलां दिन में कर दीजिए. मुद्दे का हल खोजने के सभी प्रयास हो रहे हैं .

 

ओआरओपी के लागू होने से तकरीबन 22 लाख सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी और छह लाख से अधिक शहीद सैनिकों की पत्नियां तत्काल लाभान्वित होंगी. इसके तहत समान रैंक और समान सेवा अवधि से सेवानिवृत्त होने वाले सैन्यकर्मियों के लिए एक समान पेंशन की मांग की जा रही है, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो.

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