कैबिनेट बैठक में नहीं हुआ महंगाई भत्ते पर कोई फैसला

By: | Last Updated: Wednesday, 2 September 2015 4:19 AM
Government may announce 6% hike in DA for central govt employees

फाइल फोटो

नई दिल्ली : बुधवार को यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया. महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ ही केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता बेसिक का 118 प्रतिशत हो जायेगा. लेकिन, इस पर अभी फैसले का इंतजार है.

 

हालांकि, मजदूर संघठनों ने पीएम मोदी से अपील की है कि महंगाई को देखते हुए कम से कम 7 प्रतिशत डीए में इजाफा किया जाए. बढ़ोत्तरी से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 55 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा.

 

गौरतलब है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई 2015 से बकाया महंगाई भत्ता पर सरकार के आदेश का इंतजार है. केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि वर्ष में दो बार यानि 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से करती है.

 

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इस बीच कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की छोटी व मझोली 69 तेल फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें निजी और विदेशी फर्मों को देने का प्रस्ताव आज मंजूर कर लिया.

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इन फील्ड्स की नीलामी को आज दी. सार्वजनिक क्षेत्र की ये दोनों कंपनियां इन फील्ड्स को इसलिए लौटा रही हैं क्योंकि सरकार की सब्सिडी साझा करने की व्यवस्था के चलते इन फील्ड्स को विकसित करना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक है.

 

एक अधिकारी ने कहा कि इन फील्ड्स को राजस्व हिस्सेदारी या तेल व गैस हिस्सेदारी के आधार पर दिया जाएगा. कंपनियां सरकार को अधिकतम राजस्व हिस्सेदारी देने या तेल एवं गैस में अधिकतम प्रतिशत देने की पेशकश कर रही हैं और यह कंपनियों व सरकार दोनों के लिए ही फायदे का सौदा है.

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