मोदी का यू-टर्न: मल्टी ब्रैंड FDI पर UPA के फैसले पर NDA की मुहर

By: | Last Updated: Wednesday, 13 May 2015 1:54 PM
Government Retains 51% FDI in Multi-Brand Retail

बिजली: कुल स्थापित क्षमता 2014-15 में 10 फीसदी बढ़ी. 2009-10 में यह 7.7 फीसदी बढ़ी थी.

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने जारी एफडीआई पॉलिसी में आज मल्टी ब्रैंड रिटेल को लेकर यूपीए सरकार की उसी नीति पर मुहर लगाई, जिसमें विदेशी निवेशकों को 51 फीसदी तक प्रत्यक्ष निवेश की छूट दी गई थी.

 

हैरत की बात ये है कि सितंबर 2012 में जब यूपीए सरकार ने ये फैसला लिया था तो बीजेपी ने सड़क से संसद तक विरोध किया था. उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि इससे देश के खुदरा व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे. यहां तक कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी मल्टी ब्रैंड रिटेल में विदेशी निवेश का विरोध करने की बात कही थी.

 

नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद खुदरा व्यापारी उम्मीद कर रहे थे कि मल्टी ब्रैंड रिटेल में fdi की सीमा घटाई जाएगी, लेकिन मोदी सरकार ने इस मामले में यूपीए की नीति पर ही मुहर लगा दी है.

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Web Title: Government Retains 51% FDI in Multi-Brand Retail
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