सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीन काले धन वालों के नाम बताए, जेठमलानी ने कहा-खोदा पहाड़ निकली चुहिया

By: | Last Updated: Tuesday, 28 October 2014 2:14 AM
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नई दिल्ली: काले धन पर ढुलमुल रवैया अपनाने के विपक्ष के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में दो व्यक्तियों और एक कंपनी व उसके पांच निदेशकों के नामों का खुलासा किया, जिन्होंने विदेशी बैंकों में अवैध धन जमा कर रखे हैं. सरकार ने कहा कि इन सभी ने विदेशी बैंकों में धन जमा कर रखा है और उनके खिलाफ कर चोरी मामले में प्रक्रिया शुरू की गई है.

सरकार द्वारा खुलासा किए गए नामों में शामिल हैं- डाबर समूह के प्रमोटर परिवार के सदस्य प्रदीप बर्मन, राजकोट के सोना-चांदी कारोबारी पंकज चिमनलाल लोढिया और गोवा की खनन कंपनी टिंबलो प्राइवेट लिमिटेड तथा इसकी निदेशक राधा सतीश टिंबलो, चेतन एस. टिंबलो, रोहन एस. टिंबलो, अन्ना सी. टिंबलो और मलिका आर. टिंबलो.

 

क्या वाकई काला धन पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हालत हुई है ?

 

अदालत से सरकार ने कहा कि बर्मन की सूचना फ्रांस सरकार से तथा अन्य नाम की सूचना दूसरे देशों की सरकारों से मिली है.

 

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को दायर हलफनामे में कहा कि विदेशी सरकारों की तरफ से ऐसे भारतीय खाताधारकों की दी गई जानकारी व नामों को छिपा कर रखने की उसकी कोई मंशा नहीं है, जिन्होंने इन खातों में ऐसे धन रखे हैं, जिन पर कर का भुगतान नहीं किया गया है. कुछ रपटों के मुताबिक इससे संबंधित एक सूची में 780 नाम हैं.

 

सरकार ने कहा, “सरकार विदेशों में छुपे काले धन को सामने लाना चाहती है और इस मकसद को पूरा करने के लिए वह सभी वैधानिक और कूटनीतिक उपाय करेगी और सभी जांच एजेंसियों की मदद लेगी.”

 

कालेधन पर केजरीवाल का दावा: मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी के हैं खाते, पूरे 15 के नाम गिनाए

 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी बैंक में खोला गया हर खाता अवैध हो यह जरूरी नहीं. साथ ही नामों का खुलासा तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि गलत काम का को कोई प्रमाण न मिल जाए.

 

सरकार ने यह भी कहा कि कार्यभार संभालने के बाद ही इसने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विदेशों में जमा किए गए काले धन की जांच के लिए 29 मई, 2014 को एक विशेष टीम (एसआईटी) गठित कर दी थी.

 

कौन है पंकज लोढ़िया

 

सरकार ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह अपने पुराने आदेश में संशोधन करे, जिसमें उनसभी के नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था, जो सरकार को मार्च 2009 में जर्मनी से मिले थे और जिनके खाते लिचेंस्टीन के एलजीटी बैंक में हैं.

 

इस बीच, डाबर इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि उसके पूर्व निदेशक प्रदीप बर्मन ने विदेशी बैंक में खाता उस वक्त खोला था, जब वह अनिवासी भारतीय (एनआरआई) थे और उन्हें इसकी वैधानिक अनुमति मिली थी.

 

पंकज लोढिया ने विदेश में किसी खाता के होने से इंकार किया और कहा कि जो भी जरूरी जानकारी है, उन्होंने आयकर विभाग को दे दी है. उन्होंने कहा कि सरकारी सूची में अपना नाम देख कर वह हैरत में हैं.

 

गोवा की खनन कारोबारी राधा एस. टिंबलो ने कहा कि वह पहले हलफनामे का अध्ययन करेंगी. उन्होंने कहा, “मैं अपनी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालय में दूंगी.”

 

सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि विभिन्न देशों से मिले सभी नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उन सरकारों के साथ अपने समझौतों का उल्लंघन नहीं कर सकती है और पूरे सबूत के साथ पहले अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने के बाद ही नामों का खुलासा किया जा सकता है.

 

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, “समय से पहले और अदालत से बाहर नाम जाहिर करने से जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी.”

 

कालाधन: तीन नाम आए, मोदी जी! इन सवालों के जवाब कौन देगा?

 

सरकार की आलोचना करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राष्ट्रीय सचिव डी. राजा ने कहा, “सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे. सरकार सभी नामों का खुलासा करने से कतरा रही है. इससे सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का पता चलता है.”

 

उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जेटली ने कहा था कि कुछ नाम कांग्रेस पार्टी को लज्जित करेंगे. उन्होंने पूछा, “उन नामों का क्या हुआ? नेताओं के नामों का खुलासा क्यों नहीं किया गया?”

 

गौरतलब है कि देश के नागरिकों का कितना धन विदेशी बैंकों में जमा है, इस पर कोई औपचारिक आंकड़ा नहीं है. अनौपचारिक अनुमानों में 466 अरब डॉलर से 1,400 अरब डॉलर काला धन विदेशी बैंकों में जमा होनेकी बात की गई है.

 

उद्योग जगत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. उद्योग संघ एसोचैम ने हालांकि एक दिन पहले कहा था बिना आधार के नामों को सार्वजनिक करने से काले धन के खिलाफ जारी अभियान बेकार हो जाएगा.

 

बीजेपी पर ‘अपनों’ का हमला-

 

सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तीन नाम बताने पर सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है. राम जेठमलानी ने कहा- खोदा पहाड़ निकला चूहा. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा- सरकार के पास काला धन वालों के 628 नाम हैं. सरकार सिर्फ तीन ही क्यों बता रही है. जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि एनडीए सरकार तो काला धन के मामले में यूपीए सरकार के रूख को भी पीछे छोड़ रही है. उन्होंने जर्मनी के बैंक में जमा काले धन की जानकारी का खुलासा करने के बारे में यूपीए सरकार के रुख से मुकरने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है.

 

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए तीन काले धन वालों के नाम, प्रदीप बर्मन, पंकज लोढिया, राधा टिम्ब्लू के नामों का खुलासा

 

3 काले धन वालों के नाम सामने आने पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पता नहीं सरकार सारे नाम उजागर क्यों नहीं कर रही. जबकि फ्रांस और जर्मनी काले धन वालों के नाम भेज चुके हैं. सुब्रमण्यम स्वामी ने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी का भी विदेशों में काला धन जमा है. उन्होंने कहा, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हई.

 

आम आदमी पार्टी का आरोप-

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी काले धन पर सरकार पर हमला किया है. केजरीवाल के मुताबिक मुकेश और अनिल अंबानी समेत 15 बड़े लोगों का विदेशों में जमा है कालाधन लेकिन सरकार इनके नाम नहीं बता रही. अरविंद केजरीवाल ने कालेधन को लेकर जिन 15 बड़े लोगों के नाम लिए हैं. उनमें से किसी का भी पक्ष अभी सामने नहीं आया है.

 

काला धन मुद्दे को लेकर खेल न खेले सरकार- कांग्रेस

 

विदेशी बैंक में कालाधन रखने के मामले में कुछ नामों का खुलासा होने के साथ कांग्रेस ने आज सरकार से अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल और प्रेस में सनसनी पैदा करने से परहेज करने को कहा.

 

इस मुद्दे को व्यापक परिपेक्ष में देखने की वकालत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कांग्रेस का रूख स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. यह प्रेस में सनसनी और राजनीतिक हलचल पैदा करने का अवसर नहीं है.

 

विदेशी बैंक खाते की खबर से डाबर 9 फीसद लुढ़का

 

उन्होंने कहा कि वे सरकार में हैं. मंत्रालयों और विभागों पर उनका नियंत्रण है. उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए. खेल न खेलें.

 

सूची में कांग्रेस नेताओं के नाम के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई नाम है तो संबंधित व्यक्ति इसका जवाब देगा और पार्टी कार्यालय के इस मंच से नामों का उल्लेख करना उचित नहीं होगा .

 

उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि वे 55 हजार नाम कहां है जिनका वादा योग गुरू बाबा रामदेव ने किया था. सिंघवी ने कालाधन के मुद्दे को लेकर बीजेपी के पूरे प्रचार अभियान को खारिज किया और इसे ‘‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया’’ करार दिया.

 

ABP स्पेशल: क्या है कालाधन, कहां से आया 800 खाताधारियों के नाम और सरकार को नाम बताने में क्या है दिक्कत?

 

कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा ने भी कहा कि सोमवार की कार्रवाई उस वादे के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि खुलासा जल्दी किया जाएगा.

 

झा ने कहा, “भाजपा ने कहा था कि सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाया जाएगा.”

 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कुछ नामों को चुन कर खुलासा करना अनैतिक है. उन्होंने कहा, “सरकार को कानून के मुताबिक सभी नामों का खुलासा करना चाहिए.”

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