सरकार ने 1000 अप्रासंगिक कानून की पहचान की

By: | Last Updated: Wednesday, 8 October 2014 3:28 AM
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फ़ाइल: बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: सरकार ने एक हजार से ज्यादा अप्रासंगिक हो चुके कानूनों की पहचान कर ली है जिन्हें आने वाले दिनों में निरस्त करने के लिए भेजा जा सकता है.

 

सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय ने अन्य मंत्रियों के साथ सलाह-मशविरा कर 1,094 कानूनों की पहचान की है जिन्हें हटाया जा सकता है.

 

कानून मंत्रालय की योजना अप्रासंगिक पड़ चुके 187 कानूनों को हटाने के लिए संसद के शरद सत्र में नया विधेयक पेश करने की है.

 

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है, ‘‘जहां संसद में 32 संशोधन अधिनियमों एवं चार मूल अधिनियमों – कुल 36 कानूनों को हटाने के लिए एक विधेयक लंबित है, हमारी योजना इसी तरह के 287 अधिनियमों को हटाने के लिए एक अन्य विधेयक लाने की है.’’ विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय 700 विनियोग अधिनियमों को हटाने के लिए ‘‘कानूनी सफाई’’ करने की योजना बना रहा है. ये कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुकने के बावजूद किताब पर बरकरार हैं.

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘‘पुराने’’ कानूनों की शिनाख्त करने के लिए अगस्त में एक अलग समिति गठित की. समिति ने खत्म करने के लिए 1382 अधिनियमों की पहचान की. उनमें से अभी तक सिर्फ 415 को हटाया गया है.

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