जीएसटी पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार

By: | Last Updated: Wednesday, 9 September 2015 1:58 PM

नई दिल्ली: सरकार ने बहुप्रतीक्षित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए संसद का अलग से सत्र बुलाने की अपनी योजनाएं आज छोड़ दीं.

 

सरकार के इस फैसले से जीएसटी के कार्यान्वयन में और देरी हो सकती है. सरकार इसे अगले साल एक अप्रैल से लागू करना चाहती है.

 

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीपीए) ने राष्ट्रपति से मानसून सत्र के सत्रावसान की सिफारिश करने का फैसला किया है. यह सत्र पिछले महीने स्थगित किया गया था.

 

उल्लेखनीय हे कि सरकार मानसून सत्र को इसी उम्मीद में बनाए रखे हुए थी कि जीएसटी पर कोई सहमति बन जाएगी. जीएसटी को अब तक के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक माना जा रहा है.

 

विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले पर तब तक सहयोग करने से इनकार कर दिया जब तक कि कथित अनियमितताओं के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की उसकी मांग पूरी नहीं की जाती.

 

जेटली ने कहा कि सरकार जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद की मंजूरी लेने हेतु विशेष सत्र बुलाने की इच्छुक थी लेकिन कांग्रेस के साथ बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकलने के कारण ‘फिलहाल’ इस योजना को छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक पर सहमति बनाने के प्रयास जारी रहेंगे.

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Web Title: Govt drops plans for special Parliament session on GST bill
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