जानें- अगर GST बिल पास हुआ तो सामान सस्ता होगा या महंगा?

By: | Last Updated: Thursday, 26 November 2015 5:12 PM

नई दिल्ली :  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वस्तु और सेवा कर बिल यानि GST बिल पास करना मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. मोदी सरकार लिए सबसे बड़ी अड़चन है बिल को राज्य सभा में पास कराने के लिए कंग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल करना. इसके लिए वित्त मंत्री विपक्षी दल से बात कर रहे है.

 

मोदी सरकार आर्थिक सुधार के तहत GST बिल को संसद से पास कराने की कोशिश में जुटी हुई है. बीजेपी से वैचारिक मतभेद रखने वाली कई पार्टियों ने जीएसटी बिल पर सहमति जता दी है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है.

 

GST के समर्थन में टीएमसी, एनसीपी, जेडीयू, बीजेडी, टीआरएस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना समेत कई पार्टियां आ गयी हैं. लेकिन कांग्रेस अभी भी जीएसटी को लेकर अपनी मांग पर अड़ी है. कांग्रेस सरकार से बातचीत करने को तैयार है बशर्ते उसकी तीन मांगों को सरकार मान ले.

 

कांग्रेस क्या चाहती है?

 

कांग्रेस की मांग है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे उत्पादक राज्यों में लगने वाले एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स को खत्म किया जाए, संभावना है कि मोदी सरकार इसके लिये राज़ी हो जाए. लेकिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की पार्टी AIADMK इसे हटाने के विरोध में है.

 

कांग्रेस की मांग है कि बिल में टैक्स की ऊपरी सीमा 18% तय की जाए, ताकि सरकार मनमाने तरीके से टैक्स में बढ़ोतरी न कर सके. सरकार ने कांग्रेस पार्टी की इस मांग पर विचार करने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमणियम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट दिसंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है. कांग्रेस की तीसरी मांग है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स विवाद निपटाने के लिए एक आयोग का गठन हो, जिसमें जीएसटी काउंसिल का दखल न हो.

 

सामान सस्ता होगा या महंगा?

 

कांग्रेस की मांग है जीसटी की दर 18 प्रतिशत  कानून में ही तय कर दी जाए. सरकार दर तय करने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है. लेकिन इस विवाद में बड़ा सवाल ये है कि जीएसटी की दर 18 फीसद हो गई तो सामान महंगा होगा या सस्ता?

 

जीएसटी की राजनीति में आपके लिए जो मतलब की बात है वो ये कि इससे आपका खर्च बढेगा या घटेगा? ये इसपर निर्भर करेगा कि जीएसटी की दर क्या होती है. कांग्रेस की मांग है कि दर 18% पर कानून में ही तय कर दी जाए. इसका असर समझिए. जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी सामान और सेवाओं दोनों पर लगेगा. और एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लक्जरी टैक्स वगैरह सब खत्म हो जाएगा. सरलता के लिए इनमें ऑक्ट्रॉय वगैरह को अभी अलग रखते हैं. मोटे तौर पर आप ज्यादातर सामान पर दो टैक्स देते हैं. केंद्र सरकार को एक्साइज और राज्य सरकार को वैट. वैट ही पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था. कुछ खास चीजों को छोड़ दें तो एक्साइज की अधिकतम दर 12.5% है और वैट अलग-अलग राज्य में अलग अलग होता है तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर आप 25-26% टैक्स देते हैं चीजों पर.

 

जीएसटी आने के बाद तो न एक्साइज लगेगी और न ही वैट. सिर्फ जीएसटी लगेगा और वो अगर 18% होगा तो ज्यादातर सामान सस्ता हो जाएगा. जैसे छोटी गाड़ियों पर 12% एक्साइज लगती है और कई राज्यों में वैट लगता है 12.5%. ऑल्टो का उदाहरण लीजिए इसपर लगभग 30 हजार एक्साइज लगती है और इतना ही वैट. अगर जीएसटी 18% होता है तो मोटे तौर पर इस 30 और 30 साठ हजार की जगह लगेंगे लगभग 45 हजार. यानी ऑल्टो गाड़ी 15 हजार रुपये सस्ती हो सकती है. बड़ी SUV गाड़ियों पर तो 30% एक्साइज लगती है, वैट अलग. उनपर 18% जीएसटी का मतलब है लाखों कम हो जाएगे दाम. जैसे सैंटा फे जैसे गाड़ी तो मोटे तौर पर 25 लाख से घटकर 20 लाख की मिल सकती है यानी 5 लाख कम. लेकिन जीएसटी तो सेवाओं पर भी लगेगा. और सेवाओं पर आप अभी 14.5% टैक्स देते हैं. जैसे 1000 रुपये के मोबाइल बिल पर आप 145 रुपये सर्विस टेक्स देते हैं. वो भी 18% हो जाएगा यानी 180 रुपये. इसी तरह रेस्त्रां में खाना, हवाई टिकट, बीमा प्रीमियम, सब महंगा हो सकता है. यानी सामान सस्ता होगा और सेवा महंगी.

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Web Title: govt says will discuss GST with congress
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