तेजाब की बिक्री के आंकड़ों को आनलाइन उपलब्ध करवाएगी सरकार

By: | Last Updated: Wednesday, 22 April 2015 2:32 AM

नई दिल्ली: देश में वर्ष 2014 में तेजाब हमलों की 310 घटनाओं के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार कहा कि सरकार तेजाब की बिक्री संबंधी आंकड़ों को आनलाइन उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है.

 

सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा, ‘‘हम तेजाब की बिक्री के आनलाइन नियमन के लिए एक साफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं. यह प्रक्रिया में है.’’

 

उन्होंने इसके साथ ही बताया कि सरकार ने प्रत्येक राज्य में तेजाब की बिक्री की निगरानी करने के लिए कुछ समूहों को यह जिम्मेदारी सौंपी है.

 

गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने बताया कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि तेजाब की बिक्री 18 साल से उपर की उम्र के व्यक्ति को ही की जाए , खरीददार के पास पहचान पत्र हो और तेजाब के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए एक रजिस्ट्रर रखा जाए.

 

चौधरी ने बताया, ‘‘इसके अतिरिक्त , तेजाब हमले के पीड़ित के उपचार से इंकार करने को सजा योग्य अपराध बनाया गया है जिसमें एक साल तक की जेल की सजा है .’’ उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के दौरान सर्वाधिक 186 तेजाब हमले हुए जबकि पूरे देश में इस प्रकार के 310 मामले दर्ज किए गए .

 

चौधरी ने बताया कि दिल्ली में तेजाब हमले के 27 मामले सामने आए जो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक हैं .

 

उन्होंने बताया कि पिछले साल अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश में 53, गुजरात में 11 , हरियाणा में सात , महाराष्ट्र में छह, पंजाब और आंध्र प्रदेश में चार चार तथा बिहार और ओडिशा में एक एक मामला दर्ज किया गया.

 

उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान बताया कि देशभर में वर्ष 2014 में तेजाब हमलों में कथित संलिप्तता को लेकर कुल 208 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें से 119 लोग उत्तर प्रदेश में , 46 मध्य प्रदेश में और दस गुजरात में गिरफ्तार किए गए .

 

चौधरी ने कहा कि इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप गृह मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कई परामर्श भेजे हैं और उनसे पीड़ितों के उपचार तथा मुआवजा देने के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है . राज्यों को यह सूचित किया गया है कि तेजाब हमले के किसी भी पीड़ित का किसी भी अस्पताल द्वारा चाहे सरकारी हो या निजी , किसी भी कारण से इलाज से इंकार नहंी किया जाएगा तथा विधायी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों या क्लिनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

 

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की प्रशासनिक मशीनरी भी तेजाब हमलों के पीड़ितों का इलाज सुनिश्चित करेगी.

 

मंत्री ने कहा कि तेजाब हमलों के पीड़ितों को प्राथमिक सहायता और उपचार निशुल्क मुहैया कराया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम तीन लाख रूपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए. उन्होंने साथ ही बताया कि मुआवजे के रूप में पांच लाख रूपये अतिरिक्त दिए जाने की भी योजना है.

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Web Title: Govt to make acid sale data available online
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