अगर अभी GST पास नहीं हुआ तो अप्रैल क्या, अक्टूबर से भी लागू नहीं हो पाएगा!

By: | Last Updated: Tuesday, 8 December 2015 1:12 PM
GST BILL: If not passed in current session not implement in October

नई दिल्ली : जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर छाई अनिश्चितता के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने दो टूक शब्दों में कहा कि 15 फीसदी की दर वाली टैक्स व्यवस्था को नजरअंदाज करना देशहित में नहीं होगा. यह विधेयक कांग्रेस के समर्थन के बगैर राज्यसभा में पारित नहीं हो सकता.

 

मंगलवार को संसद की कार्रवाई शुरू होते ही बीते हफ्ते का सौहाद्रपूर्ण माहौल हवा हो गया. आशंका है कि नेशनल हेरल्ड मामले में सोनिया और राहुल को अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद आगे भी संसद की कार्रवाई बाधित होगी. ऐसे में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक चालू सत्र के दौरान पारित होने की संभावना भी काफी कमजोर हो गयी है. सरकार इन सब का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है.

 

दरअसल, कांग्रेस की मांग रही है कि संविधान संशोधन विधेयक में जीएसटी की ऊपरी दर 18 फीसदी रखी जाए. साथ ही उसने एक फीसदी के अतिरिक्त टैक्स के प्रावधान को खत्म करने की भी मांग रखी. इन मांगों पर सरकार की ओर से नरमी के संकेत उस समय मिले जब मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यिन की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने 17-18 फीसदी का स्टैंडर्ड रेट और 15 फीसदी का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रखने की सिफारिश की. फिलहाल, इन सब प्रयासों पर संसद के ताजा गतिरोध की वजह से पानी फिरता दिख रहा है. फिर भी कांग्रेस सधी हुई प्रतिक्रिया ही दे रही है.

 

कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि जीएसटी पर आगे सरकार के रुख पर निर्भर करेगा.

 

देश भर में वस्तु और सेवाओं पर एक समान कर की व्यवस्था यानी जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक के बाद तीन और कानून बनाने हैं. अब अगर इस सत्र में विधेयक पारित नहीं हुआ तो जीएसटी पहली अप्रैल ही नहीं, पहली अक्टूबर से भी लागू करना संभव नहीं हो सकेगा.

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Web Title: GST BILL: If not passed in current session not implement in October
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