GST विधेयक को आज राज्यसभा में पारित कराने के लिए पेश करेगी सरकार

By: | Last Updated: Tuesday, 11 August 2015 3:58 AM
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नई दिल्ली: सरकार बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को आज राज्यसभा में पारित कराने के लिए पेश करेगी. हालांकि, इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि क्या विपक्षी दल कांग्रेस इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने देगा.

 

राज्यसभा में कामकाज की संशोधित सूची के अनुसार वित्त मंत्री अरण जेटली संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 आज राज्यसभा में पेश करेंगे. इसमें सदन की प्रवर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा. इसमें कहा गया है कि जेटली कल इस विधेयक को पारित कराने के लिए पेश करेंगे.

 

जीएसटी में केंद्र और राज्य के स्तर पर सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे. यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है. पिछले सत्र में इसे राज्यसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया.

 

समिति ने ज्यादातर प्रावधानों पर सहमति देते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. हालांकि, समिति ने राज्यों को मुआवजे और राज्यांे द्वारा एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के उद्देश्य से आपूर्ति की परिभाषा में बदलाव का सुझाव दिया है.

 

संसदीय मामलांे के राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने इस विधेयक में अड़ंगा लगाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, जबकि यह विधेयक कांग्रेस का ही विचार है. यह पूछे जाने पर कि क्या संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी विधेयक के पारित होने की संभावना नहीं है, रूड़ी ने कहा, ‘‘अभी तो ऐसा ही लग रहा है.’’

 

इंडिया टुडे टीवी चैनल के एक कार्यक्रम में रूड़ी ने कहा कि संसद में जीएसटी पर इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही है क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं करने देना चाहती है. जबकि यह विधेयक उसी का विचार है.

 

रूड़ी ने कहा, ‘‘हमने इस पर राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास किया है. राज्यों की कुछ आपत्तियां हैं जिन्हें हमने दूर करने का प्रयास किया है.’’ संसद का मौजूदा मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है. जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया है. राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का बहुमत नहीं है.

 

अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी के जरिये देशभर में समान कर दरें लागू होंगे. उत्पाद, सेवा कर और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे. माना जा रहा है कि जीएसटी के लागू होने से देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में एक से दो प्रतिशत का इजाफा हो सकता है.

 

विपक्षी कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में लगातार कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है जिससे इस विधेयक को पेश नहीं किया जा सका है.

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