गुजरात में वोटिंग अनिवार्य करने पर हुआ विवाद

By: | Last Updated: Tuesday, 11 November 2014 5:03 AM

नई दिल्ली: गुजरात में वोटिंग अनिवार्य करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वोटिंग को अनिवार्य करने वाला बिल लंबे समय से अटका हुआ था जिसे राज्यपाल ओपी कोहली ने मंजूरी दे दी है.

 

अब अनिवार्य वोटिंग का कानून बन गया है. अब स्थानीय निकायों के चुनाव में वोटिंग करना जरूरी होगा. कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा है कि अनिवार्य वोटिंग का फैसला मूलभुत अधिकार के खिलाफ है.

 

प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तभी ये बिल तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल को भेजा गया था. लेकिन तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इस बिल को रोक रखा था . अब नए राज्यपाल ओपी कोहली ने 5 नवंबर को इस बिल को मंजूरी दे दी.

 

गुजरात सरकार के कानून के मुताबिक अगर कोई नागरिक स्थानीय चुनाव में वोट देने में नाकाम रहता है तो उसे सजा हो सकती है. उस पर जुर्माना लग सकता है. हालांकि बिल में ये साफ नहीं है कि सजा किस तरह की हो सकती है.

 

अनिवार्य वोटिंग के कानून को लेकर शुरू से ही विवाद होता रहा है. पहली बार जब 2009 में उस समय की गुजरात की मोदी सरकार ने बिल पास कराया था तब राज्यपाल रहीं कमला बेनीवाल ने बिल सरकार को लौटा दिया था. बेनीवाल ने कहा था कि वोट डालने को जरूरी करना निजी स्वतंत्रता के अधिकार का संवैधानिक उल्लंघन होगा.

 

हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 83 करोड़ 41 लाख वोटरों में से सिर्फ 55 करोड़ 38 लाख लोगों ने वोट डाला था. मतलब 28 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला. अनिवार्य वोटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका विचाराधीन है. जिस पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा हुआ है.

 

अब चुनाव आयोग ने भी गुजरात सरकार के कानून का विरोध किया है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयुक्त एच एस ब्रह्मा ने सवाल उठाया है कि सोचिए अगर देश में ही ऐसा कानून लागू हो गया तो क्या होगा. अगर 83 करोड़ वोटरों में से 10 फीसदी ने वोट नहीं डाला तो क्या 8 करोड़ लोगों को जेल में डालेंगे या उनपर जुर्माना लगाएंगे?

 

टॉयलेट के बिना नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

घऱ में अगर टॉयलेट नहीं है तो आप छोटा भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. गुजरात  विधानसभा ने कल सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब से गुजरात में स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम के जो भी चुनाव होंगे उसमें उम्मीदवार को ये बताना होगा कि उनके घर में टॉयलेट है. टॉयलेट नहीं होने पर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

 

नए कानून के मुताबिक अभी जो भी ग्राम पंचायत, नगर निगम  प्रतिनिधि जीते हुए हैं उन्हें छे महीने के भीतर ये सर्टिफिकेट देना होगा कि उनके घर में टॉयलेट है.

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Web Title: Gujarat first state to make voting must in local body elections
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