गुजरात में पंचायत और निगम चुनावों में अनिवार्य वोटिंग का कानून लागू, वोट नहीं डालने पर हो सकती है कार्रवाई

By: | Last Updated: Sunday, 12 April 2015 4:51 AM

नई दिल्ली: गुजरात के पंचायत और निगम चुनावों में अनिवार्य वोटिंग का कानून लागू हो गया है. गुजरात ऐसा कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है. राज्यपाल ओपी कोहली ने कानून पर मुहर लगा दी है.

 

सरकार ने इस कानून को अमल को लेकर जनता से सुझाव मांगे है इसके लिए राज्य के पूर्व चुनाव आयुक्त के सी कपूर की अध्यक्षता में एक सलाहाकार समिति गठित की गयी है समिति जनता से सलाह लेकर सरकार को आवशयक सलाह देगी.

 

सरकार अब मनपा और पंचायत चुनावो में अनिवार्य मतदान को लागु कर दिया है राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यह कानून राज्य में लागु हो गया है गुजरात लोकल अथॉरिटी सुधार बिल 2009 के तहत अक्टूबर 2015 में महानगरपालिका जिला पंचायत तहसील पंचायत और ग्राम पंचायत में अनिवार्य मतदान लागू होगा.

 

इसमें महिलाओ को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रावधान जुड़ा हुआ है राज्यपाल ओपी कोहली से मंजूरी मिलते ही या कानून राज्य में लागू हो गया है. सरकार ने इस कानून को अमल को लेकर जनता से सुझाव मांगे है.

 

इसके लिए राज्य के पूर्व चुनाव आयुक्त के सी कपूर की अध्यक्षता में एक सलाहाकार समिति गठित की गयी है समिति जनता से सलाह लेकर सरकार को आवशयक सलाह देगी. जनता फोन फैक्स ईमेल पत्र या रूबरू उपस्थित होकर अनिवार्य मतदान के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे सकती है.

 

इससे पहले भी गुजरात ऑनलाइन मतदान की शुरुआत कर देश में एक नई पहला की शुरुआत की थी. अब अनिवार्य मतदान लागू कर गुजरात देश के समक्ष एक अच्छी पहल की शुरुआत की है.

 

अब देखना ये है कि इस पर जनता के क्या सुझाव आते है और आने वाले मतदान में इसका क्या असर पड़ेगा अब देखना यह है की इस कानून को लागु करने में जनता की किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा.

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