‘जासूसी’: गुजरात हाई कोर्ट ने आयोग की जांच निरस्त की

By: | Last Updated: Friday, 10 October 2014 1:06 PM

अहमदाबाद: गुजरात हाई कोर्ट ने बेंगलूर आधारित एक महिला की कथित जासूसी की जांच के लिए न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट आयोग नियुक्त करने की राज्य सरकार की अधिसूचना आज रद्द कर दी .

 

महिला के पिता के आग्रह को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने राज्य सरकार की अधिसूचना निरस्त कर दी, जिसके तहत सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुगन्या भट्ट और पूर्व आईएएस अधिकारी केसी कपूर की सदस्यता वाले दो सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था .

 

गुजरात सरकार ने कथित जासूसी मामले की जांच के लिए 25 नवंबर को आयोग का गठन किया था . इस मामले में आरोप था कि किसी ‘साहब’ की तरफ से भाजपा अध्यक्ष :गुजरात सरकार में तत्कालीन गृह राज्यमंत्री: अमित शाह के निर्देश पर राज्य पुलिस ने निगरानी की थी .

 

विपक्ष ने उस समय आरोप लगाया था कि ‘साहब’ राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे . महिला के पिता ने कल हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि जांच आयोग को निरस्त कर दिया जाए . उन्होंने तर्क दिया था कि वे कथित जासूसी से ‘व्यथित’ नहीं हैं.

 

याचिकाकर्ता ने कहा था कि आयोग उनकी पुत्री के ‘निजता के अधिकार’ का उल्लंघन है .

 

उन्होंने कहा था कि जांच आयोग कानून 1952 की धारा तीन के अनुरूप राज्य या केंद्र सरकार जनहित से जुड़े किसी एक या अनेक मुद्दों की जांच के लिए जांच आयोग का गठन कर सकती है .

 

याचिका में कहा गया था कि हालांकि इस मामले में मुद्दा किसी की निजता से संबंधित है और आगे की जांच निजता का उल्लंघन होगी .

 

अधिवक्ता एनडी नानावती ने हाई कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि आयोग का गठन महज समाचार रिपोटरें के आधार पर किया गया .

 

नानावती ने कहा कि कथित जासूसी 2009 में की गई थी और मीडिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि चार साल बाद रिपोर्ट जारी की .

 

उन्होंने आगे कहा कि आयोग का गठन राज्य सरकार की मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई है क्योंकि याचिकाकर्ता असंतुष्ट नहीं था .

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