गुजरात: पटेल के ओबीसी को कोटा अब सुलझाएगा आरएसएस

By: | Last Updated: Monday, 24 August 2015 1:14 AM

अहमदाबाद: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भाजपा नीत गुजरात सरकार के साथ एक बैठक में पटेल समुदाय द्वारा ओबीसी दर्जे की मांग को लेकर जारी आरक्षण आंदोलन को सुलझाने का प्रयास करने का फैसला किया है.

 

आरएसएस प्रवक्ता प्रदीप जैन ने कहा, ‘‘ आज यहां हुई आरएसएस की समन्वय बैठक में हमने राज्य की (आरक्षण की मांग को लेकर पटेल समुदाय के आंदोलन की) वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जहां आरएसएस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं जाहिर कीं.’’ जैन ने कहा, ‘‘संघ के स्वयंसेवक (इस मामले में) अपने प्रयास करेंगे ताकि सामाजिक सौहार्द और समरसता बनी रहे.’’ उन्होंने कहा कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी आरएसएस की बैठक में भाग लिया.

 

उधर, सात मंत्रियों की समिति का नेतृत्व कर रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने पटेल समुदाय के नेताओं से कहा कि गुजरात सरकार की समुदाय को आरक्षण देने में ‘‘सीमाएं’’ हैं.

 

मंगलवार को पटेल समुदाय की रैली से पहले गुजरात सरकार ने पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को  बातचीत के लिए बुलाया है.

 

सीएम आनंदी बेन कर चुकी है आरक्षण से इंकार

 

गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सूबे में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग करने वालों को बड़ा झटका दिया है.  आनंदीबेन ने साफ कर दिया है कि पाटीदार समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. आनंदीबेन ने कहा सरदार पटेल के नाम पर आरक्षण की मांग उनका अपमान है.

 

आनंदीबेन का कहना हैकि पटेल समुदाय को ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता.

 

आपको बता दें कि हार्दिक पटेल के नेतृत्व गुजरात में पाटीदार समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है और इसके लिए जमकर मुहिम चलाई जा रही है. पाटीदार आंदोलनकारियों ने 25 अगस्त को एक बड़ी रैली आयोजन करने का फैसला किया है.

 

 

क्या कह रहा है पाटीदार समुदाय

पाटीदारों का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और अब उन्हें इंसाफ चाहिए. पाटीदारों  की मांग है कि उनके समाज को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जाए.

 

पाटीदार समुदाय की आरक्षण की मांग के विरोध में ओबीसी एकता मंच ने मोर्चा खोल दिया है. ओबीसी आरक्षण का फायदा उठा रहे ठाकोर, चौधरी और रबारी जैसे ओबीसी वर्ग के लोगों ने पाटीदार समुदाय की मांग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. इनका कहना है कि पाटीदार समुदाय पहले से ही काफी आगे है इसलिए उनको ओबीसी में शामिल करना जायज नहीं होगा.

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