हरियाणा पंचायत चुनाव टला

By: | Last Updated: Tuesday, 22 September 2015 1:06 PM
hariyana panchayat election

आईपीसी की धारा-294 के तहत पब्लिक डिसेंसी को तय किया गया है. इसे तय करने का हक पुलिस वालों के पास तो कतई नहीं है. पुलिस वाले इसे आधार मानकर एक्शन ले सकते हैं कि मामले पर कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता (obscenity) की जो सीमा तय की है उसमें पब्लिक में किस करना, गले लगना, हाथ पकड़ना और प्यार दिखाने जैसी चीज़ें शामिल नहीं हैं यानि आप पब्लिक में ये सब कर सकते हैं.

नई दिल्ली: हरियाणा में मंगलवार को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया उस वक्त टल गई, जब राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की योग्यता के मानदंडों में शैक्षणिक योग्यता को भी शामिल करने या नहीं करने पर निर्णय करने के लिए कहा. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ को बताया कि हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर निर्णय न्यायालय द्वारा किए जाने को प्राथमिकता देगी.

 

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर का डेट दिया है. न्यायालय उस दिन दो याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी, जिसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर उम्मीदवार की योग्यता श्रेणी को बढ़ाते हुए शैक्षणिक योग्यता को भी इसमें शामिल किए जाने को चुनौती दी गई है.

 

निर्वाचन आयोग ने भी न्यायालय को बताया कि वह आठ सितम्बर को जारी अधिसूचना के आधार पर चुनावी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकता. उसने हरियाणा सरकार से इस मुद्दे का समाधान होने पर नई अधिसूचना जारी करने को लेकर सहमति जताई.

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Web Title: hariyana panchayat election
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