क्या जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने धारा 370 का मुद्दा छोड़ दिया है?

By: | Last Updated: Friday, 21 November 2014 3:20 AM
has BJP left the Section 370 issue of the Jammu and Kashmir?

नई दिल्ली: क्या जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने धारा 370 का मुद्दा छोड़ दिया है. ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेता इस मुद्दे की चर्चा नहीं कर रहे. विरोधी इसे मुद्दा बना रहे हैं.

 

हालांकि कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में कई योजनाओं को लागू करने की राह में रोड़ा है. लेकिन साथ ही जोड़ दिया कि बीजेपी अनुच्छेद 370 पर केवल बहस कराना चाहती है, इस पर अंतिम फैसला लोगों पर छोड़ दिया जाएगा. राजनाथ ने कहा 370 की चर्चा क्यों करते हो, विधानसभा में गुड गवर्नेंस की करो.

 

जम्मू में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के इस भाषण से सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी ने धारा 370 का मुद्दा विधानसभा चुनाव में छोड़ दिया है. चर्चा है कि बीजेपी के घोषणापत्र में भी धारा 370 का जिक्र नहीं होगा जबकि 2008 में पिछले चुनाव के घोषणापत्र में धारा 370 को हटाने का वादा किया गया था.

 

इन बयानों के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये कहकर गेंद पीएम मोदी के पाले में डाल दी है कि वही राज्य में आकर धारा 370 पर तस्वीर साफ करें विवाद बढ़ने पर राजनाथ ने कहा है कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर में कई योजनाओं को लागू करने में रोड़ा है और इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए.

 

धारा 370 पर बीजेपी में उहापोह की स्थिति ऐसे ही नहीं बनी है. घाटी में बीजेपी नेताओँ का विरोध जाहिर हो चुका है. विवाद की शुरुआत मोदी सरकार के पहले दिन ही हो गई थी जब धारा 370 पर गृह राज्य मंत्री जितेंद्र कुमार ने बयान दे दिया था कि ये हमारे एजेंडे में है और इसे हटाना है.

 

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू की रैली में धारा 370 की वकालत की थी. जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होने हैं.

 

क्या है अनुच्छेद 370

 

भारतीय संविधान के तहत जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है. इसी अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य का दर्जा मिला है और विशेष अधिकार मिले हैं. इसके तहत विदेश, वित्त, रक्षा और दूरसंचार को छोड़कर बाकी विभागों में केंद्र का कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है.  इसके तहत राज्य के बाहर का नागरकि संपत्ति भी नहीं खरीद सकता. आजादी के बाद से ही ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर लागू है.

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