ऑड ईवन फॉर्मूला: सरकार ने कही ट्रायल बढ़ाने की बात, कोर्ट में फैसला सेमवार को

High Court reserves order on plea against odd-even rule for Monday

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला 15 जनवरी तक चलेगा या उस पर लगेगी रोक. दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. हाइकोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान जहां दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले के चलते प्रदूषण में कमी आने की बात की वहीं विरोधी पक्ष ने दिल्ली सरकार के इस दावे और आंकड़ों को गलत ठहराया.

हाइकोर्ट में मामले कि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकिल ने दलील देते हुए कहा कि

  • ऑड इवन फार्मूला दुनिया के कई देशों में लागू हो चुका है लेकिन दिली सरकार इसको बीजिंग की तर्ज़ पर दिल्ली में लागू करना चाह रही है क्योंकि बीजिंग में कुछ दिनों तक लागू करने के बाद प्रदूषण में कमी आई थी.
  • सर्दियों में धुंध ज़्यादा होती है, हवा कम होती है उससे प्रदूषण स्तर ज़्यादा होता है. इसीलिए ज़्यादा दिनों के ट्रायल की ज़रूरत होती है.
    अगर अभी से कदम उठाएंगे तब 2019 तक सफलता मिल पाएगी.
  • इस मौसम में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब हवा अच्छी रही हो. ऑड इवन फार्मूला के ट्रायल के दौरान प्रदूषण काफी कम रहा वो भी तब जबकि मौसम ऐसा है हवा नहीं है, और इसकी पिछले सालों से तुलना करना ठीक नहीं है.
  • हालांकि इस बार मौसम ने साथ नहीं दिया लेकिन फिर भी ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है.
  • दिल्ली सरकार ने अपनी दलीलों में IIT कानपुर की रिपोर्ट का भी ज़िक्र किया जिसमें कहा गया है की वाहनों का प्रदूषण भी एक बड़ी वजह होता है पर्यावरण प्रदूषण की.
  • एक बस आने से 70 स्कूटर्स कम हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है की बसें बढ़ाई जाएं, जिसमे थोडा वक़्त लगेगा.
  • सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा की इसको एक हफ्ते कम नहीं करना चाहिये बल्कि इसको तीसरे हफ्ते भी लागू होना चाहिए जिससे की पर्यावरण को बचाया जा सके.

हालांकि ऑड इवन फॉर्मूले का विरोध कर रहे है वकीलों ने दिल्ली सरकार के दावों और आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए. वकीलों ने दलील देते हुए कहा की दिल्ली सरकार ने जिस एजेंसी की रिपोर्ट दी है उसमे वो प्रदूषण के स्तर में कमी आने की बात कर रहे हैं लेकिन अगर उसके साथ बाकी एजेंसियों की रिपोर्ट को देखते हैं तो वो उससे उलट हैं.

  • इसको साबित करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री आफ अर्थ एंड साइंस की प्रदूषण से संबधित रिपोर्ट दाखिल की गई.
  • दोनों ही रिपोर्ट में कहा गया है कि आड ईवन फार्मूले के लागू होने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर या तो बराबर है या तो बढ़ा है
  • सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी बाग,आनन्द विहार, में पीएम 2.5 और पीएम 10 बहुत ज्यादा है
  • दिसंबर के महीने में पीएम 2.5 स्तर पंजाबी बाग इलाके में 200 से 340 प्वाइंट तक था
  • आनन्द विहार इलाके में 260 से 510 प्वाइंट तक था दिसंबर के महीने में. जबकि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक पंजाबी बाग इलाके में जब आड ईवन फार्मूला लागू हुआ तो पीएम 2.5 का ये स्तर 240 से 471 प्वाइंट तक पहुंच गया, जो कि दिसंबर के महीने से कहीं ज्यादा है.
  • आनन्द विहार इलाके में पीएम 2.5 का स्तर लगभग दिसंबर के महीने की तरह 1 से 7 जनवरी के बीच ही रहा 291 से 458 के बीच
  • वहीं मन्दिर मार्ग इलाके में दिसंबर के महीने में एवरेज पीएम 2.5 लेवल 90 से 339 प्वाइंट है और एक से सात जनवरी तक भी 150 से 359 तक का लेवल है पीएम 2.5.

इसी तरह से मिनिस्ट्री आफ अर्थ साइंस की रिपोर्ट में एयरपोर्ट, मथुरा रोड,लोधी रोड,दिल्ली युनिवर्सिटी में एक से सात जनवरी के बीच पीएम 2.5 का माप 250 से 450 प्वाइंट के बीच है जो बेहद खतरनाक स्तर पर है.

ऐसे में दिल्ली हाइकोर्ट का सोमवार को आने वाला फैसला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है न सिर्फ ऑड इवन फॉर्मूले के मौजूदा फेज के लिए बल्कि इस फैसले से ये भी साफ़ होगा की भविष्य में दिल्ली सरकार इसको लागू कर पाएगी या नहीं. क्योंकि अगर दिल्ली हाइकोर्ट ने इस योजना पर सवाल खड़े कर दिए तो दिल्ली सरकार के लिए आगे की राह भी आसान नहीं रह जायेगी.

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Web Title: High Court reserves order on plea against odd-even rule for Monday
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