मांस निर्यात पर हाईकोर्ट नें मांगा केंद्र और राज्य सरकार से जवाब

By: | Last Updated: Monday, 20 April 2015 2:17 PM

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूध देने वाले जानवरों के मांस के निर्यात पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने की मांग के मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है.

 

अदालत ने यह नोटिस इलाहाबाद के वकीलों की संस्था लायर्स सिविलियन सोसाइटी द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.

 

आपको बता दें कि पीआईएल में कहा गया था कि अगर जानवरों के मांस को विदेशों में निर्यात किये जाने पर पाबंदी लगा दी जाए तो दूध देने वाले जानवरों का क़त्ल काफी हद तक कम हो सकता है.

 

जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस विनोद कुमार मिश्र की डिवीजन बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार से काउ स्लाटर एक्ट और प्रिवेंसन आफ एनीमल क्रुएलिटी एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं होने पर अलग से भी जवाब माँगा है.

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Web Title: HIGH COURT_GOVERNMENT
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