स्कूल की मर्जी से नर्सरी एडमिशन

By: | Last Updated: Friday, 28 November 2014 5:31 AM

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों से कहा कि वो अपनी गाइडलाइंस खुद तय करें. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों में नर्सरी एडमिशन पर गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर गाइडलाइंस तय हों. कोर्ट ने नेबरहुड फार्मूले को रद्द कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार किसी भी आदेश के तहत प्रवेश प्रक्रिया लागू नहीं कर सकती.

प्राइवेट स्कूलों के लिए कोर्ट से यह निश्चित तौर पर बड़ी राहत है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में प्राइवेट गैरवित्तीय सहायता प्राप्तत स्कूल एडमिशन के लिए खुद फॉर्मूला तय कर सकते हैं. हार्ईकोर्ट ने कहा कि स्कूल गांगुली कमेटी के तहत गाइलाइंस बनाएंगे.

 

हार्कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक इस मामले में कोई कानून नहीं बन जाए तब तक सरकार किसी भी सरकारी आदेश के तहत एडमिशन प्रक्रिया लागू नहीं कर सकती.

 

नर्सरी एडमिशन मामले में एलजी की गाइडलाइंस को चुनौती दी गई थी. इस फैसले का प्रभाव आगामी शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए दाखिले की प्रक्रिया पर  पड़ सकता है.

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Web Title: highcourt_on_nursery_admission
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