छोटा राजन को लाने CBI इंडोनेशिया पहुंची

By: | Last Updated: Sunday, 1 November 2015 6:25 AM
I fought terrorism all my life: Chhota Rajan

नई दिल्ली: डॉन छोटा राजन से मिलने आज भारतीय दूतावास के अधिकारी संजीव अग्रवाल जेल पहुंचे. मुलाकात के बाद अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार का मकसद छोटा राजन को सिर्फ काउंसलर एक्सेस मुहैया कराना है.

छोटा राजन को लाने के लिए भारत से सीबीआई की टीम इंडोनेशिया पहुंच गई है. टीम में सीबीआई और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 2 अधिकारी भी इंडोनेशिया गए हैं. छोटा राजन बाली शहर में इंडोनेशियाई पुलिस की हिरासत में है. राजन को लेने के लिए भारतीय अधिकारियों की टीम चार्टर्ड फ्लाइट से गई है, इसी फ्लाइट से वापस लाया जाएगा.

 

एबीपी न्यूज़ से छोटा राजन ने कहा है कि उसने पूरी जिंदगी आतंकवाद लड़ाई लड़ी है. छोटा राजन ने कहा, ‘मैं पूरी जिंदगी में आतंकवाद से लड़ाई है और आगे भी लड़ता रहूंगा.’

 

बता दें कि इंडोनेशिया में राजन की गिरफ्तारी हुई है. छोटा राजन ने अपने स्वास्थ्य को लेकर दूतावास से संपर्क किया था.

 

खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि छोटा राजन को लेने बाली जा रही टीम पर हमला हो सकता है. भारत सरकार ने इंडोनेशिया की सरकार से गुजारिश की है कि वो राजन को लेने जा रही सीबीआई और मुंबई पुलिस टीम को बाली में हर मुमकिन सुरक्षा मुहैया कराएं.

 

सूत्रों के मुताबिक इस बारे में भी बात हुई कि छोटा राजन को विमान में लाते वक्त तीन कमांडो और तीन शार्प शूटर मौजूद होंगे. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से वापस लाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है.

 

छोटा राजन ने बाली पुलिस के हाथ भारत सरकार को चिट्ठी भेजी है. राजन ने लिखा है, ”बाली में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए उसकी जान को खतरा है.” राजन ने ये भी लिखा कि उससे सेहत का भी खयाल नहीं रखा जा रहा. किडनी के साथ हार्ट की समस्या भी हुई. राजन की मांग है कि उसे कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए.

 

खास बात ये है कि उसने चिट्ठी मोहन कुमार के नाम से लिखी है. ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही छोटा राजन भारत को सौंप दिया जाएगा. इस बीच सरकार ने एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा है कि सिर्फ कोर्ट वारंट के आधार पर भी राजन को वापस लाया जा सकता है. प्रत्यर्पण संधि की जरूरत नहीं है.

 

सरकार ने पिछले साल अगस्त में इंडोनेशिया के साथ एक करार किया था जिसके तहत किसी भी अपराधी को सिर्फ कोर्ट वारंट के आधार पर भारत को सौंपा जा सकता है.

 

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