पटना नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण के निलंबन का विवाद बढ़ा, हाईकोर्ट ने मांझी सरकार से पूछा-कोर्ट की रोक के बावजूद कैसे हटाया?

By: | Last Updated: Monday, 15 December 2014 2:59 AM

नई दिल्ली: मांझी सरकार की तरफ से पटना के नगर निगम कमिश्नर को हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया है. इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई है.

 

नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण को हटाए जाने को लेकर बिहार सरकार और IAS एसोसिएशन आमने सामने हैं. इस पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

 

फंड इस्तेमाल नहीं कर पाने के आरोप में बिहार की जीतन राम मांझी सरकार ने नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण को शुक्रवार की रात को सस्पेंड कर दिया था. मांझी सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश की अनदेखी करते हुए ये कार्रवाई की है जिसमें कहा गया था कि जबतक अवैध निर्माण के सभी केस का निपटारा नहीं होता, नगर निगम कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा.

 

हाईकोर्ट ने पूछा है कि आदेश के बावजूद नगर निगम कमिश्नर को कैसे हटाया गया. हाइकोर्ट ने आयुक्त के निलंबन पर रोक लगा रखी थी.

 

मांझी सरकार ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश की अनदेखी करते हुए ये कार्रवाई की है जिसमें कहा गया था कि जबतक अवैध निर्माण के सभी केस का निपटारा नहीं होता, नगर निगम कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा. पटना नगर निगम के कमिश्नर कुलदीप नारायण को हटाए जाने को लेकर बिहार सरकार और IAS एसोसिएशन आमने सामने हैं. IAS एसोसिएशन कर रही सस्पेंसन का विरोध कर रहा है. जेडीयू मांझी सरकार के फैसले के बचाव में उतरी है वहीं बीजेपी ने बिल्डिंग एसोसिएशन के दबाव में कुलदीप नारायण को हटाने का आरोप लगाया है.

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