NJAC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 7 बातें, जो आप जानना चाहेंगे

By: | Last Updated: Friday, 16 October 2015 8:00 AM

 

नई दिल्ली : नीचे दी गई दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन और एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया है. इसके साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था फिर से बहाल हो गयी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए सभी पक्षों से सलाह मांगी है. इस बारे में 3 नंवबर को सुनवाई होगी.

 

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1. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 99वें संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है. ये वही संशोधन है जिसके तहत एनजेएसी का प्रावधान किया गया था.

 

2. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का एक बुनियादी सिद्धान्त है. इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता.

 

3. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए जजों का चयन कॉलेजियम के ज़रिये करना न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के लिए ज़रूरी है.

 

4. एनजेएसी में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कानून मंत्री की मौजूदगी स्वीकार नहीं की जा सकती.

 

5. एनजेएसी में समाज के 2 प्रसिद्ध व्यक्तियों को रखने का प्रावधान भी मानने लायक नहीं है. इसमें इस बात की स्पष्टता भी नहीं है कि ये 2 लोग कौन होंगे. वो कानूनविद होंगे या नहीं.

 

6. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि जजों की नियुक्ति में खुद न्यायपालिका की भूमिका सर्वोच्च होगी.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंज़ूरी के बिना किसी जज की नियुक्ति नहीं हो सकती है.

 

7. एनजेएसी में कोई भी 2 सदस्य किसी नियुक्ति को रोक सकते हैं. ये जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धान्त के खिलाफ है.

 

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Web Title: Important points of NJAC matter
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