राष्ट्रपति शासन लागू करने का हो सकता है दुरुपयोग: प्रणब मुखर्जी

By: | Last Updated: Friday, 29 January 2016 8:43 AM
Imposition of President’s rule can be liable to misuse: Pranab Mukherjee

नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को जारी अपने संस्मरण कहा है कि राष्ट्रपति शासन को लागू करने पर इसका दुरुपयोग हो सकता है लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रक्रियात्मक बदलावों ने इस संभावना को कुछ कम कर दिया है.

राष्ट्रपति के इस कथन को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उन्होंने मंगलवार को ही अरणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किये. राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है जिसने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की रिपोर्ट मांगी है.

कोर्ट ने रिपोर्ट मांगते हुए पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को बहुत गंभीर मामला कहा है. मुखर्जी ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में राज्यों के अधिकार केंद्र द्वारा लेने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से स्पष्ट है.

मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा, ‘‘कई बार केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इस अधिकार के कथित दुरपयोग की वजह से इस प्रावधान की तीखी आलोचना हुई है.’’ उन्होंने कहा कि मार्च 2001 तक गणतंत्र के पहले 50 साल में विभिन्न राज्यों में 108 मौकों पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी तथ्य ‘‘इस आरोप को कुछ बल प्रदान करते दिखाई देते हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने का दुरपयोग हो सकता है, लेकिन सालों तक हुए प्रक्रियात्मक बदलावों ने इस संभावना को कुछ कम किया है.’’ पहले किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तीन साल तक जारी रह सकता था जिसके लिए हर छह महीने में संसद की मंजूरी जरूरी होती थी. हालांकि संविधान में 44वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति शासन केवल एक साल के लिए ही लगाया जा सकता है जिसके लिए घोषणा के दो महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होगी.

मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, ‘‘राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 (1) के उपबंधों ए, बी और सी के तहत कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं कर सकते, जिसका अर्थ हुआ कि जब तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता.’’ उन्होंने अपनी पुस्तक ‘द टब्र्यूलेंट ईयर्स : 1980-1996’ में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने के अधिकारों में नरमी के बावजूद आलोचक हमारे संघीय ढांचे में संगठित पूर्वाग्रह की बात करते हैं.

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘साक्ष्य के रूप में वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि राज्य की सूची के अधीन विषयों में भी राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोककर रख सकते हैं और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे रखते हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस पर जवाबी तर्क है (जिसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं) कि केंद्र की पूरे देश को एक मानकर उसके हित पर विचार करने की राष्ट्रव्यापी सोच और क्षमता होती है. बहस जारी रहेगी.’’

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