कोई देख रहा है: जरा संभल कर इस्तेमाल करें इंटरनेट!

By: | Last Updated: Friday, 5 September 2014 6:10 AM

नई दिल्ली: ‘सॉफ्टवेयर फ्रिडम लॉ सेंटर’ (एसएफएलसी) नाम के एक समूह के इस रिपोर्ट की मानें तो आपको इंटरनेट का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम नाम का एक प्रोग्राम इस्तांबुल में जारी है, वहीं ‘India’s Surveillance State’ (भारत में निगरानी की स्थिति) के नाम इस समूह ने ये रिपोर्ट पेश की है.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार देश के नागरिकों की निजता (प्रइवेसी) का हनन कर रही है. सरकार इंटरनेट पर हो रही गतिविधियों की जोर-शोर से निगरानी कर रही है.

 

ये तमाम बाते एसएफएलसी द्वारा दायर की गई एक आरटीआई में सामने आई हैं. इंटरनेट पर हो रही गतिविधियों की निगरानी के लिए निगरानी से जुड़े उपकरणों का जो टेंडर डॉयरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (Logistics and Provisioning) द्वारा निकाला गया है उसमें लगभग 26 कंपनियों ने रुचि दिखाई है. रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि भारत सरकार पहले ही ‘लॉफुल इंटरसेप्शन एंड मानिटरिंग सिस्टम’ (एलआईएल) जिनमें इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की संख्या पता नहीं है) लगा रखे हैं और इसके सहारे नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी की जा रही है.

 

रिपोर्ट की मानें तो सरकार लंबे समय से भारतीय नागरिकों के इंटरनेट से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है. जो जानकारी जुटाई जा रही है उसमें कम्युनिकेशन डेटा और मेटा-डेटा शामिल है. रिपोर्ट में सामने आया है कि सरकार ‘सेंट्रल मानिटरिंग सिस्टम’ (सीएमएस), नेटवर्क ट्रैफिक ऐनालसिस (एनईटीआरए) और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसे अत्याधुनिक निगारानी उपकरणों को लगाए जाने का काम बहुत तेजी से करवा रही है.

 

रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार निगरानी के लिए थर्ड पार्टी (प्राइवेट एजेंसियां) का भी सहारा लेती है जो जानकारी निकालने के लिए लोगों के सिस्टम में वायरस डालने और मैलिशियस सॉफ्टवेयर जैसी गैरकानूनी चीजों का सहारा लेती हैं.

 

कानूनी तौर पर वैध है जासूसी!

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय कानून के आईटी एक्ट-2000 (इंफार्मेशन टेक्नॉलजी एक्ट) का सेक्शन- 69 इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों को बाध्य करता है कि सरकार को जरुरत पड़ने पर कंपनियों को इंटरनेट से जुड़ी किसी भी गतिविधी की जानकारी देनी ही होगी. ऐसा नहीं करने पर सात साल की सजा के अलावा आर्थिक दंड का भी प्रावधान है.

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Web Title: India violating privacy of Internet users states report
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