रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से पहले ललित मोदी का पक्ष सुनने की जरूरत नहीं : ईडी

By: | Last Updated: Monday, 7 September 2015 4:07 PM
Interpol Wants To Know Why Lalit Modi Needs To Be Red Cornered

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने आज ललित मोदी की ओर से किये गये इन दावों पर विरोध जताया कि पूर्व आईपीएल कमिश्नर के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किये जाने से पहले उनका पक्ष सुना जाएगा। ईडी ने कहा कि इंटरपोल को एक संप्रभु देश की अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट का सम्मान करना होता है।

 

ईडी के सूत्रों ने कहा कि इंटरपोल को किसी अपराध के सिलसिले में किसी संप्रभु देश की अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंटों का सम्मान करना होता है जो उस देश में उसके कानूनों का उल्लंघन करते हुए किया गया है।

 

ललित मोदी ने 12 अगस्त को इंटरपोल की फाइलों के नियंत्रण वाले आयोग के सचिव का एक ईमेल ट्वीट किया था जिसमें कहा गया कि अगर इंटरपोल को उनके संबंध में पुलिस सहयोग का अनुरोध मिलता है तो पूर्व आईपीएल कमिश्नर को पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।

 

मुंबई की एक अदालत ने पिछले महीने ललित के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

 

ईडी के सूत्रों ने कहा कि उन्होंने ललित मोदी की शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानकारी और पासपोर्ट के ब्योरे इंटरपोल को भेजे हैं ताकि वह रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सके। इस जानकारी में ललित के कद, रंग और शरीर पर पहचान चिह्न की जानकारी है।

 

धन शोधन रोकथाम कानून की एक प्रति लियोन में इंटरपोल मुख्यालय को भेजी गयी है।

 

सूत्रों के मुताबिक इंटरपोल ने सीबीआई से एक विशेष प्रारूप में सूचना भेजने को कहा था जिसे भेज दिया गया है। भारत में इंटरपोल से जुड़े मामलों के लिए सीबीआई नोडल एजेंसी है।

 

ललित मोदी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में कथित धन शोधन के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख एन श्रीनिवासन और आधा दर्जन अन्य लोगों ने चेन्नई पुलिस में 2012 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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Web Title: Interpol Wants To Know Why Lalit Modi Needs To Be Red Cornered
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