इरोम शर्मिला के अनशन का 15वां साल

By: | Last Updated: Thursday, 6 November 2014 7:16 AM

इम्फाल: सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला का अनशन 15वें साल में प्रवेश कर गया है. मणिपुर में शर्मिला के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए छात्रों, सिविल सोसाइटी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जुलूस का आयोजन किया. आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट – 1958, अफ्स्पा को राज्य से हटाए जाने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला अनशन पर हैं.

इरोम शर्मिला पांच नवंबर 2000 से ही विवादास्पद ‘अफ्स्पा 1958’ को मणिपुर से हटाए जाने की मांग को लेकर अनशन पर हैं. दो नवंबर 2000 को इम्फाल हवाईअड्डा के पास मालोम इलाके में असम राइफल्स सुरक्षाकर्मियों के साथ ‘मुठभेड़’ में 10 नागरिक मारे गए थे. ‘जस्ट पीस फाउंडेशन’ :जेपीएफ:, ह्यूमन राइट अलर्ट :एचआरए: और राज्य के प्रमुख सामाजिक संगठन ‘अपुनबा मणिपुर मतम एशेल कांगलुप’ के प्रवक्ताओं ने बताया कि देश के कई हिस्सों और विदेशों से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पूरे मणिपुर में कल आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था.

 

प्रदर्शनकारियों ने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर से भी अफ्स्पा हटाए जाने की मांग की. जेपीएफ, ‘एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट’, ‘मई 18 मेमोरियल फाउंडेशन’  और एचआरए ने भी कल सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक भूख हड़ताल का आयोजन किया.

 

कार्यकर्ताओं में ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ :पीयूसीएल: और जन स्वास्थ्य चिकित्सक :भारत: के बिनायक सेन, ‘पीपुल्स विजिलेंस कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स’ (पीवीसीएचआर) के महासचिव और कार्यकारी निदेशक लेनिन रघुवंशी, ‘इंफॉर्मल सेक्टर सर्विस सेंटर’ के संस्थापक राज प्याकुरेल और ‘अर्बन पुअर कॉन्सोर्टियम’ (इंडोनेशिया) के संयोजक वरदाह हाफिज ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और प्रेस कॉफ्रेंस आयोजित की. इरोम शर्मिला के प्रदर्शन पर अपनी सहानुभूति जताते हुए बिनायक सेन ने कहा कि वे अफ्स्पा को हटाए जाने की उनकी मुहिम का समर्थन करना जारी रखेंगे.

 

उन्होंने कहा कि इस कानून से लोकतंत्र का मूल तत्व खत्म हो जाता है और इससे न्याय पाने में देरी होती है. सेन ने इसके अलावा उच्चतम न्यायालय से संतोष हेगड़े समिति के निर्णय को शीघ्रता से लागू करने की अपील की. मणिपुर में मुठभेड़ में हुई हत्या की जांच के लिए संतोष हेगड़े समिति का गठन उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2013 में किया था.

 

सुशील राज प्याकुरेल ने कहा कि शर्मिला के अभियान को समर्थन देने और इसके प्रचार का श्रेय मानवाधिकार रक्षकों को जाता है. ग्वांग्जू (कोरिया) से आए लीन ने कहा कि राज्य के लोगों को शर्मिला के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए.

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Web Title: Irom Sharmila’s fast 15th Year
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