क्या मसरत आलम की रिहाई मामले में बीजेपी फंस गई है?

By: | Last Updated: Monday, 9 March 2015 12:45 PM

नई दिल्ली: मसरत आलम की रिहाई पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी बिना जानकारी के रिहाई हुई और देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं होगा. 

 

प्रधानमंत्री के जवाब से पहले संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था. विपक्ष की मांग के बाद पीएम ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र की जानकारी के बगैर कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया है. पीएम का इतना कहना था कि विपक्ष ने उन्हें घेर लिया.

 

संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर बीजेपी की मर्जी के बगैर हुआ तो समर्थन वापसी क्यों नहीं ले लेते?

 

मसरत की रिहाई के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है. सरकार विरोधियों के निशाने पर है, लेकिन प्रधानमंत्री विपक्ष से कह रहे हैं कि उन्हें देश भक्ति की नसीहत न दें.

 

पीएम ने कहा, “हमें देशभक्ति न सिखाएं. कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जान दी है.”

 

रिहाई को लेकर गृह मंत्रालय को जम्मू कश्मीर सरकार ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें सब कुछ नियम के हिसाब से बताया गया है, लेकिन केद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से कुछ और जरूरी जानकारी इस मुद्दे पर मांगी है.

 

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य सरकार से जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 2 साल से ज्यादा दिनों तक किसी आतंकी को हिरासत में नहीं रख सकते. हम रिपोर्ट से सहमत नहीं हैं और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

 

आरोप है कि बीजेपी को बिना भरोसे में लिए मुफ्ती सरकार ने शनिवार को अलगवावादी नेता मसरत आलम को रिहा कर दिय़ा. रविवार को बीजेपी विधायकों ने बैठक करके विरोध जताथा और अब बीजेपी विधायकों ने मुफ्ती से मिलकर नाराजगी जताई है.

 

सूत्रों के मुताबिक सीएम ने भरोसा दिया है कि अब किसी भी रिहाई से पहले एक कमेटी बनेगी जिसमें पीडीपी और बीजेपी के चार-चार सदस्य होंगे और इसी कमेटी की सिफारिश के बाद कोई रिहाई होगी.

 

कौन है मसरत?

 

मसरत पर 2008 से 2010 में भारत विरोधी मुहिम चलाने का आरोप है. उसने भारत विरोधी मुहिम- गो इंडिया गो चलाई थी, उसे 2010 में भारत विरोधी हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बताया जाता है कि कि मसरत प्रदर्शनों के दौरान पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देता था जिसमें में सौ से ज्यादा लोगों की जान गई थी. मसरत की गिरफ्तारी के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं भी बंद हो गई थीं.

 

बीजेपी के विरोध के बीच ही खबर चर्चा में है कि मुफ्ती सरकार श्रीनगर की जेल में बंद आशिक हुसैन फक्तू उर्फ मोहम्मद कासिम को रिहा कर सकती है.

 

आशिक हुसैन फक्तू जमीयत उल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर है, जो पिछले बाइस साल से श्रीनगर जेल में बंद है. उसे मानवाधिकार कार्यकर्ता एच एन वांचू की हत्या के केस में उम्रकैद की सज़ा हो चुकी है. फक्तू का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. फक्तू की पत्नी आसिया अंद्राबी कश्मीर की अलगाववादी नेता और दुख्तराने मिल्लत की प्रमुख हैं.

 

जिस दिन से मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन रोज कोई न कोई विवाद सामने आ रहा है. सवाल ये है कि विवाद का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा.

 

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Web Title: Is BJP trapped in Kashmir?
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