इशरत मामला: IB अफसरों पर मुकदमे के लिए नहीं मिली केन्द्र की मंजूरी

By: | Last Updated: Saturday, 7 February 2015 5:20 AM

अहमदाबाद: इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी में और देरी होने की संभावना है क्योंकि अभी तक खुफिया विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है. 2004 में हुए इस मामले में केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने अभी तक सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी है. इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई शुरू होनी है.

 

विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश के. आर. उपाध्याय ने आईपीएस अधिकारियों पीपी पांडेय और डीजी वंजारा को कल जमानत देते हुए कहा, ‘‘सुनवायी अभी शुरू नहीं हुई है और मामला आरोप तय करने के स्तर पर है. सीबीआई ने प्रतिपूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया है लेकिन पंजीकरण के लिए वह लंबित है.’’ आपराधिक दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 197 के प्रावधानों के कारण दूसरे आरोपपत्र को एक साल बाद भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है.

 

सीबीआई को अभी भी खुफिया विभाग के कर्मचारियों…पूर्व विशेष निदेशक राजेन्द्र कुमार, तरूण मित्तल, एम. के. सिन्हा और राजीव वानखेडे के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी है. केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार, इशरत जहां और तीन अन्य की 2004 में फर्जी मुठभेड़ में मौत गुजरात पुलिस और आईबी की संयुक्त साजिश का परिणाम थी.

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Web Title: Ishrat Jahan case: No sanction to prosecute IB men from Centre yet
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