जम्मू-कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सरकार ने अलगाववादी नेता मसरत आलम को किया रिहा, सरकार में सहयोगी BJP ने विरोध जताया

By: | Last Updated: Sunday, 8 March 2015 2:40 AM

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर सरकार ने आज रात खतरनाक कश्मीरी अलगाववादी नेता मशरत आलम को रिहा कर दिया जिसके खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी को लेकर 10 लाख रूपये के नकद इनाम की घोषणा की गयी थी.

 

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि 2008 एवं 2010 में घाटी में पथराव आंदोलन की अगुवाई करने वाले 44 वर्षीय मशरत आलम को बारामुला जिला जेल से बाहर निकाला गया. उसे वहां से शहीदगंज पुलिस थाने ले जाया गया जहां उसे उसके परिजनों को सौंप दिया गया.

 

आलम को एक समय कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी का करीबी समझा जाता था. वर्ष 2010 में जब वह हड़ताल और पथराव आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहा था उसी समय उस पर नकद इनाम घोषित किया गया था. पुलिस ने जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी तो वह भूमिगत हो गया.

 

आलम को अक्तूबर 2010 में शहर के बाहरी क्षेत्र हरवान इलाके से पकड़ा गया. पुलिस एवं केन्द्रीय एजेंसियों ने उसे पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था.

 

उसे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के आदेश के बाद रिहा किया गया. सईद ने एक मार्च को राज्य में सत्ता की बागड़ोर संभालने के बाद सभी राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था.

 

जब इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि मशरत आलम जैसे कुछ ही लोग हैं जिन्हें शुरू में राजनीतिक कैदी के रूप में कैद किया गया पर बाद में अन्य मामलों में कथित संलिप्तता के बाद उस पर धारा 121 (देश के विरूद्ध युद्ध छेड़ना)लगा दी गयी तो मुख्यमंत्री ने उसकी रिहाई के आदेश जारी किये. आलम की मुस्लिम लीग गिलानी के नेतृत्व वाले हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े का हिस्सा है. उसे उस राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों को हवा देने में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था जिसमें 120 से ज्यादा लोग मारे गये थे और हजारों अन्य घायल हो गये थे.

 

वर्ष 2010 में भूमिगत रहने के कारण आलम सीमा पार के अपने आकाओं के करीबी संपर्क में था और उसने गिलानी को हाशिये पर डालते हुए कट्टरपंथी अलगाववादी राजनीति में मुख्य भूमिका निभानी शुरू कर दी.

 

आलम की रिहाई से खतरे में पड़ेगा गठबंधन: बीजेपी

 

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के आदेश पर शीर्ष अलगाववादी नेता मशरत आलम की रिहाई पर बीजेपी ने आंखें तरेरते हुए कहा है कि इससे सत्ताधारी गठबंधन को ‘‘खतरा’’ पैदा हो सकता है. वहीं, सुरक्षा बलों ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे जम्मू-कश्मीर की शांति खतरे में पड़ सकती है.

 

प्रदेश बीजेपी की युवा शाखा के प्रमुख एवं नौशेरा से पार्टी के विधायक रविंद्र रैना ने  बताया, ‘‘मशरत आलम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि वह कोई राजनीतिक कैदी नहीं बल्कि एक आतंकवादी है. बीजेपी उसकी रिहाई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. यदि ऐसे राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तान समर्थक नेताओं को रिहा किया जाता है तो गठबंधन सरकार चलाना काफी मुश्किल होगा.’’

 

उन्होंने कहा, ‘‘यह गठबंधन खतरे में पड़ेगा क्योंकि हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे. हम भारत विरोधी नेता की रिहाई का विरोध करेंगे.’’ रैना ने कहा कि राष्ट्रद्रोही नेताओं की रिहाई उस न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) का उल्लंघन है जिस पर गठबंधन सरकार बनाने को लेकर सहमति बनी थी.

 

उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की रिहाई और उनका पुनर्वास सीएमपी का हिस्सा नहीं था. आलम की रिहाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ‘‘बड़ा खतरा’’ बताते हुए रैना ने कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है.

 

उन्होंने कहा कि आलम आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है . बीजेपी इसका विरोध करेगी और हम इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे.

 

सुरक्षा बलों ने भी आलम की रिहाई से जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा को खतरा बताया.

 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा. जम्मू-कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी, की शांति के लिए यह बड़ा जोखिम होगा जहां आलम ने पत्थरबाजी से लैस दो बड़े प्रदर्शन कराए और जिसमें कई लोगों की जानें गईं.’’ अधिकारी ने कहा कि वह सैयद अली शाह गिलानी से भी ज्यादा ताकतवर नेता है और उसके पास पत्थरबाजों एवं युवाओं की बड़ी फौज है.

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