जया दोषी करार, चार साल कारावास की सजा, 100 करोड़ रूपये का जुर्माना

By: | Last Updated: Saturday, 27 September 2014 2:53 PM

बेंगलूरु: भ्रष्टाचार के 18 वर्ष पुराने एक मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता आज दोषी करार दी गईं और उन्हें चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में पैसले से उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, साथ ही वह विधायक के रूप में तत्काल आयोग्य हो जायेंगी जिसका प्रभाव 18 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है.

 

चूंकी जयललिता को तीन वर्ष से अधिक अवधि की सजा सुनाई गई है, ऐसे में मुख्यमंत्री को जेल ले जाया गया और वह केवल कर्नाटक हाई कोर्ट  से ही जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं.

 

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज जॉन माइकल डी कुन्हा ने 66 वर्षीया अन्नाद्रमुक सुप्रीमो पर 100 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया जो अब तब किसी भी राजनीतिक पर लगाया गया सर्वाधिक जुर्माना है.

 

विशेष जज जॉन माइकल डी कुन्हा ने जयललिता के खिलाफ 66.65 करोड़ रूपये के आय से अधिक सम्पत्ति के मामले की सुनवाई की जो जयललिता ने 1991 से 1996 के बीच मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान अर्जित की. जयललिता को इस मामले में पराप्पना अग्रहारा के पास उच्च सुरक्षा वाले कोर्ट परिसर में दोषी करार दिया गया.

 

जब सजा सुनायी जा रही थी तब परिसर के बाहर अन्नाद्रमुक समर्थक द्रमुक नेता करूणानिधि और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का पुतला जला रहे थे जिन्होंने इस मामले को प्रारंभ में उठाया था.

 

जयललिता को दोषी ठहराने के बाद तमिलनाडु में हिंसक घटनाएं देखने को मिली है जहां सार्वजनिक वाहनों को निशाना बनाया गया और दुकानें बंद रहीं.

 

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था और इस मामले को 2003 में इस अदालत में स्थानानंतरित किया गया था.

 

कोर्ट ने इस मामले में तीन अन्य लोगों जयललिता की करीबी मित्र शशिकला, शशिकाल की रिश्तेदार इलावारसी और मुख्यमंत्री के परित्यक्त दत्तक पुत्र सुधाकरण को भी दोषी ठहराते हुए चार साल कारावास की सजा सुनायी.

 

विशेष लोक अभियोजक भवानी सिंह ने कहा कि इस मामले में दोषी ठहराये गए तीन अन्य लोगों पर 10.10 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है. चारों हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं. पिछले वर्ष जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, किसी अपराध के मामले में दोषी करार दिये जाने के संबंध में दो वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाए जाने पर किसी सांसद या विधायक को दोषी करार दिये जाने की तिथि से जनप्रतिनिधि के रूप में आयोग्य ठहराया जायेगा.

 

जब तक कि दोषी करार दिये जाने पर किसी हाई कोर्ट से रोक नहीं लगे या उसे पलटा न जाए, तब तक जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत वह 10 वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य रहेंगी. जो दोषी करार दिये जाने के बाद चार साल की अवधि की सजा और उसके बाद छह साल की अवधि तक होगा.

 

जयललिता को 2001 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस्तीफा देना पड़ा था.

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Web Title: jayalaitha
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