मांझी मंत्रिपरिषद के MLA का फंड दो से बढ़ाकर होगा तीन करोड

By: | Last Updated: Thursday, 19 February 2015 2:45 AM

पटना: बिहार की जीतन राम मांझी सरकार जिसे 20 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है ने अगले वित्त वर्ष से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य कराने के लिए हर साल दो करोड़ के स्थान पर अगले वित्त वर्ष से तीन करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

 

बिहार राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 एजेंडों पर मंजूरी प्रदान की गयी जिसमें 9 एजेंडा प्रस्तावित थे और 18 एजेंडे अन्य के रूप में शामिल किए गए थे. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने अन्य के रूप में एक वित्तीय वर्ष में आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को 12 महीने के स्थान पर 13 महीने के वेतन के भुगतान का निर्णय लिया है.

 

द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने गृह रक्षकों को प्रतिदिन दिए जाने वाले मानदेय को 300 रुपए से बढाकर 400 रुपये किए जाने, यात्रा भत्ता 20 रुपये से बढाकर 50 रुपये किए जाने एवं 20 साल की लगातार सेवा पूरी करने वाले गृह रक्षकों को सेवा के उपरांत डेढ लाख रुपये मानदेय के तौर पर दिए जाने तथा उनके शारीरिक तौर पर दक्ष रहने पर उनकी कार्यरत रहने की अवधि को 50 साल से 60 साल किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

 

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विभिन्न पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कालेजों के हाई स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिए अधिनियम में जहां तक संभव हो सके संशोधन और आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है. द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइया को एक हजार रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय देने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया है.

 

अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राजपत्रित पदों को छोड़कर सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत पदों का आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए करने का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों के चरणबद्ध तरीके से वेतमान निर्धारण के विषय पर अग्रेत्तर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया है.

 

द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विद्यालयों में ललित कला एवं संगीत शिक्षकों के पद सृजन का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने किसान सलाहकारों का मानदेय 6 हजार से बढाकर 7 हजार किए जाने का निर्णय लिया है.

 

द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के सभी 46 हजार गांव में एक-एक स्वच्छता कर्मी की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिन्हें मानदेय के तौर पर पांच हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा.

 

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने महाधिवक्ता के पद पर तैनात रामबालक महतो को पदमुक्त कर उनके स्थान पर पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार कंठ को नए महाधिवक्ता के तौर नियुक्त करने का निर्णय लिया है.

 

द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढावा देने के लिए कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड और हज कमेटी का सहायक अनुदान क्रमश: 1.5 करोड रुपए, 80 लाख रुपए तथा 75 लाख रुपए किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.

 

द्विवेदी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उर्दू निदेशालय के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने तथा आवश्यक पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है.

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Web Title: jitan ram manjhi takes many populist decisions before the trust vote on february 20
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