जस्टिस संजय मिश्र बने उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त

By: | Last Updated: Sunday, 31 January 2016 7:37 PM
Justice Sanjay Mishra takes oath as UP Lokayukta

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश संजय मिश्र ने उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में आज शपथ ग्रहण कर ली और इसके साथ ही इस मुद्दे पर लगभग दो साल से राजभवन और राज्य सरकार के चल रही खींचतान समाप्त हो गयी.

राज्यपाल राम नाईक ने आज राजभवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) संजय मिश्र को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. न्यायमूर्ति मिश्र एन के मेहरोत्रा की जगह लेंगे, जो वर्ष 2006 की 16 मार्च से लगभग 10 साल तक इस पद पर रहे. शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा लोकायुक्त चयन समिति दो अन्य सदस्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अलावा अखिलेश सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित थे.

समारोह में सपा से निष्कासित नेता अमर सिंह भी मौजूद थे. निवर्तमान लोकायुक्त मेहरोत्रा को वर्ष 2006 की 16 मार्च को तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान छह साल के लिए लोकायुक्त बनाया गया था. मगर वर्ष 2012 में सत्तारूढ़ हुई अखिलेश यादव सरकार ने लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन करते हुए उनका कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया था.

लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाये जाने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, मगर अदालत ने कार्यकाल बढ़ाये जाने को ‘विधानसभा का अधिकार’ बताते हुए उसमें हस्तक्षेप से मना कर दिया था. लेकिन 2014 के जुलाई में दिये आदेश में सरकार को मेहरोत्रा के बढ़ाये गये कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नए लोकायुक्त के चयन का निर्देश दिया था.

उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू की और इस पद पर नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) रवीन्द्र सिंह का नाम भेजा, जिसे राजभवन ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की कथित आपत्ति और चयन प्रक्रिया की अनदेखी के आधार पर वापस कर दिया.

राजभवन और प्रदेश सरकार के बीच न्यायमूर्ति रवीन्द्र सिंह के नियुक्ति की संस्तुति वाली फाइल कई बार आयी गयी और अंतत: उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए एक समय सीमा तय कर दी और जिसके बाद 16 दिसंबर को राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तुत पैनल में से न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त करने का फैसला सुना दिया.

प्रदेश सरकार की तरफ से सिंह का नाम भेजे जाने को लेकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए राज्यपाल को एक पत्र भेजा कि चयन समिति की बैठक में उनके नाम पर सहमति नहीं थी और उनका नाम गलत भेजा गया है. बाद में सच्चिदानंद गुप्ता नामक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल करके सारे मामले पर पुनर्विचार का आग्रह किया और अदालत ने 19 दिसंबर को सिंह की नियुक्ति के अपने ही आदेश पर रोक लगा दी.

उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में 28 जनवरी को अपना अंतिम फैसला सुनाया और सिंह की नियुक्ति आदेश को वापस लेते हुए न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) संजय मिश्र को लोकायुक्त नियुक्ति करने का आदेश जारी कर दिया.

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