कारगिल विजय दिवस: मोदी जी! सैनिकों से किए गए वादे भी जुमले ही थे?

By: | Last Updated: Sunday, 26 July 2015 7:22 AM
Kargil_Narendra Modi

नई दिल्ली: आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है. आज नेता जरूर रस्म अदायगी करेंगे उन जांबाज रणबाकुरों को याद करने की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी.

 

लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के हित की बात को बड़ी जोर-शोर से उठाया था. प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले शहीद स्मारक का निर्माण कराएंगे और वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे.

 

अफसोस इस बात का है कि मोदी सरकार के 1 साल बीतने के बाद भी ये दोनों वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं.

 

पहले  शहीद स्मारक की बात-

14 अगस्त को कारगिल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर शहीद स्मारक बनाने की बात कही. शहीद स्मारक को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.

 

जिस प्रिंसेस पार्क में शहीद स्मारक बनाने की बात सरकार कर रही है वहां पर करीब 300 परिवार रहते हैं. यह सभी परिवार आज से नहीं बल्कि पिछले 50 वर्षों से यहां पर हैं.

 

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शहीद स्मारक बनता है तो फिर ये परिवार कहां जाएंगे. उन्हें वहां से हटाना और उन्हें फिर बसाना कोई आसान काम नहीं है. एक बात साफ है नेता वादे तो कर देते हैं लेकिन उनके उनके पास कोई नीति या कार्यक्रम को लागू करने का कोई प्लान नहीं होता.

 

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पहले अंतरिम बजट में 100 करोड़ रुपए शहीद स्मारक के लिए रखे थे, लेकिन अब तक जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है.

 

सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने तो विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए तो इंडिया गेट बनवाया. जहां शहीदों के नाम लिखे हैं, लेकिन अफसोस हमने अपने योद्धाओं के लिए कुछ नहीं किया. सिवाय गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पर याद कर रस्म अदायगी करने की.

 

अब तक एक भी पैसा शहीदों के स्मारक के लिए नहीं खर्च किया गया है. ताजा सूरत-ए-हाल देख कर आशंका हो रही है कि कहीं ये वादे भी जुमले साबित नहीं होंगे? आजादी के बाद भारत ने कई युद्ध लड़े, जिनमें हजारों वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है, लेकिन बदले में उन्हें बेरुखी के अलावा कुछ नहीं मिला.

 

वन रैंक-वन पेंशन-

इस मुद्दे को लेकर बीते सालों में सियासत गर्म रही है. लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर इसे लेकर निशाना साधा करते थे. सरकार बदली निजाम बदले लेकिन नहीं बदला तो पूर्व सैन्यकर्मियों का हाल. वो चुनाव से पहले भी संघर्ष कर रहे थे और अब भी.

 

पीएम मोदी ने अपने लगभग हर भाषण में वन रैंक-वन पेंशन का जिक्र किया और सैनिकों का वोट भी अपनी ओर खीचंने में कामयाब हुए.

 

चुनाव के वक्त पीएम  मोदी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद इस योजना को लागू करेंगे. कुछ दिन पहले आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ में पूर्व सैनिकों को दिलासा देते हुए कहा कि उनकी सरकार वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन इस योजना से जुड़ी जटिलताओं को सुलझाने के लिए कुछ वक्त चाहिए. यानी कि कल योजना को लेकर बढ़ा-चढ़ा कर वादे किए और सरकार बनने के बाद इसकी पेचीदगियां दिखायी देने लगीं. वैसे भी राजनीति की रवायत रही है कि सत्ता मिलने के बाद सियासत का सलीका बदल सा जाता है.

 

जाहिर उन्हें इसकी जटिलताओं का पहले भी एहसास रहा होगा फिर सैनिकों से बढ़ा-चढ़ा कर वादे क्यों किए?

 

इस योजना से फायदा-

इस योजना से 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों के साथ-साथ करीब 13 लाख से अधिक वर्तमान सैनिकों को फायदा मिलेगा. भारत में 6.5 लाख से अधिक शहीदों की विधवाओं और हर साल रिटायर होने वाले 65000 सैनिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

 

इस योजना को लागू करने में सरकार पर अतिरिक्त 8500 करोड़ का भार पड़ेगा और सरकार को डर है कि अगर ये योजना लागू की तो अन्य सेवाओं में भी इसकी मांग उठने लगेगी.

 

सरकार का रवैया देखकर लगता है कि सैनिकों से किए गए वादे भी महज चुनावी जुमले थे. सैनिकों और उनके परिजनों का वोट हथियाने का हथकंडा भर था.

 

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