डीएम का आदेश, कौशांबी के SP, DSP समेत 43 आला अफसरों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

By: | Last Updated: Sunday, 10 May 2015 4:05 AM
kaushambi’s DM unique order

लखनऊ: यूपी के कौशांबी में डीएम ने अफसरों को जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है. डीएम ने ज़िले के एसपी, एडीएम, सीडीओ और एसडीएम समेत 43 अफसरों के काम काज से ज़िले की शांति भंग की आशंका की धारा लगाई है. अब ये अफसर अगर एक-एक लाख रुपये की जमानत नहीं लेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

 

डीएम ने इस सभी 43 अधिकारियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 107 / 116 के तहत पाबंद किया है.

 

शांति भंग की आशंका में पाबंद होने के बाद इन अफसरों को अब एक- एक लाख रूपये का बॉंड भरकर अदालत से जमानत करानी होगी.

 

डीएम की दलील है कि अफसरों के ढुलमुल रवैये के चलते इंसाफ नहीं मिलने पर लोग क़ानून अपने हाथ में लेकर शांति व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने एसपी और एडीएम समेत 43 अफसरों को ही सीआरपीसी की धारा में पाबंद कर उन्हें ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश की है. लापरवाह अफसरों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का यह अपने आप में पहला और अनूठा मामला है.

 

इस बारे में डीएम राजमणि यादव का कहना है कि उन्होंने इन अफसरों को न सिर्फ कई बार सरकारी बैठकों में चेतावनी दी, बल्कि इन्हें दो से तीन बार नोटिस भी भेजा, इसके बावजूद अफसरान अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं थे.

 

अफसरों की लापरवाही के चलते सैकड़ों मामले लटके हुए थे और शिकायतों और समस्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी. डीएम के मुताबिक़ इनमें ज़्यादातर शिकायतें ज़मीन के बंटवारे, आपसी विवाद या पुलिस से संबंधित हैं.

 

डीएम का कहना है कि इस तरह के मामले इतने गंभीर होते हैं कि कार्रवाई नहीं होने या इंसाफ की आस टूटने के बाद लोग क़ानून को अपने हाथ में लेकर क़ानून व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं. इसलिए उन्होंने लापरवाह अफसरों को सबक सिखाने के लिए 43 लापरवाह अफसरों के रवैये से ज़िले में शांति भंग का अंदेशा जताते हुए उन्हें इससे संबंधित सीआरपीसी की धारा में पाबंद कर दिया.

 

डीएम ने इन सभी अफसरों को 11 मई को अपनी कोर्ट में तलब भी कर लिया है. हालांकि डीएम का कहना है कि ग्यारह की पेशी के दौरान जो भी अफसर अपने यहां लटके सभी मामलों को दूर कर इस बात का भरोसा दिलाएगा कि आगे वह लापरवाही के बजाय ज़िम्मेदारी से काम करेगा, तो संतुष्ट होने पर उनको जारी नोटिस वापस भी ली जा सकती है.

 

यूपी में यह पहला मौका है कि जब किसी ज़िले के डीएम ने लापरवाही से काम करने वाले अपने मातहतों के कामकाज से शांति भंग होने और क़ानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होने की आशंका जताकर उन्हें सीआरपीसी की धारा में पाबंद किया है. डीएम के इस कदम से जहां कौशांबी के अफसरों में हड़कम्प मचा हुआ है, वहीं उनकी इस बेबाकी पर विवाद भी खड़ा होना तय है.

 

पुलिस और प्रशासन के कई अफसरान डीएम के इस फरमान से नाखुश हैं और इसके खिलाफ सरकार में शिकायत करने और पाबंद होने की कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने का भी मन बना रहे हैं. हालांकि बागी तेवर वाले ऐसे अफसरान फिलहाल अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं हैं.

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