केजरीवाल सरकार की मांग- पड़ोसी राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए ऑड-ईवन । kejriwal government latest stand on odd even scheme

केजरीवाल सरकार की मांग- पड़ोसी राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए ऑड-ईवन

ऑड ईवन विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एनजीटी से पड़ोसी राज्यों में भी फॉर्मूला लागू करने की मांग की है.

By: | Updated: 16 Nov 2017 08:11 AM
kejriwal government latest stand on odd even scheme

नई दिल्ली: ऑड ईवन विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एनजीटी से पड़ोसी राज्यों में भी फॉर्मूला लागू करने की मांग की है. आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी दूसरी याचिका में कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी ऑड-ईवन लागू किया जाना चाहिए. वहीं दूसरी ओर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर घटा है. ठंडी हवा के चलते प्रदूषण का स्तर घटकर 386 पहुंच गया है. पहले ये लेवल चार सौ से लेकर पांच सौ के बीच था. मौसम विभाग ने एक दो दिन में बारिश का अनुमान जताई है.


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दिल्ली सरकार को फटकार


राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने ऑड ईवन योजना से महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को छूट देने की दिल्ली सरकार की याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि इस प्रस्ताव के पीछे 'कोई तर्क' नहीं है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार से ऐसे स्थानों का चुनाव करने के लिए कहा जहां हेलिकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा सके और इससे वायु प्रदूषण कम करने के प्रभाव का पता लगाया जा सके. एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा, "किस आधार पर आप दो पहिया वाहनों के लिए छूट चाह रहे हैं."


दिल्ली सरकार की याचिका पर एनजीटी ने पूछा कि क्यों दोपहिया वाहनों को इस परियोजना से छूट दी जाए, जबकि यह प्रदूषण फैलाने की प्रमुख वजह हैं. दिल्ली सरकार के वकील तरुणवीर सिंह खेहर ने जब महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया तो एनजीटी ने कहा, "आप महिला स्पेशल बस क्यों नहीं चलाते हैं?"


दिल्ली सरकार ने पहले 13 से 17 नवंबर तक ऑड ईवन योजना लागू करने का फैसला किया था. लेकिन, एनजीटी द्वारा सवाल उठाए जाने पर शनिवार को इसे रोक दिया और सोमवार को पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसमें महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को छूट देने का आग्रह किया गया था.

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