दिल्ली: एलजी से झगड़े के बीच बड़े अफसरों की क्लास लेंगे डिप्टी सीएम सिसोदिया

By: | Last Updated: Wednesday, 20 May 2015 1:16 AM

नई दिल्ली: दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और राज्यपाल नजीब जंग की लड़ाई जारी है. इसी बीच आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अफसरों की क्लास लेने वाले हैं. सिसौदिया ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई है. बैठक में अफसरों से कहा गया है कि संविधान और नौकरी से जुड़े नियम कानून पढ़कर आएं.

 

लेकिन  प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिंदो मजूमदार  ने इस बैठक में आने से मना कर दिया है.

 

सरकार का यह कदम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विभाग प्रमुखों को इस बात का आदेश जारी करने के एक दिन बाद आया है जिसमें उनसे कहा गया था कि एलजी या उनके कार्यालय से आने वाले किसी भी मौखिक या लिखित निर्देश का पालन करने से पहले उन्हें या संबद्ध मंत्री को सूचित करें.

 

सूत्रों ने बताया, ‘‘सिसोदिया प्रधान सचिवों और सचिवों समेत सभी विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे जिसमें काम के प्रवाह पर चर्चा की जाएगी.’’ उप मुख्यमंत्री उन नियमों का हवाला भी देंगे जिसके तहत दिल्ली में शासन चलता है और अधिकारियों से सरकार के निर्देशों का पालन करने को कहेंगे.

 

आप सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी किया था जिसपर केजरीवाल का हस्ताक्षर था. उसमें मुख्य सचिव समेत नौकरशाहों से कहा गया था कि वे उपराज्यपाल के किसी पत्र में दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करने से पहले मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से सलाह-मशविरा करें.

 

यह आदेश दिल्ली सरकार में शीर्ष नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल और जंग में गहराते टकराव के बीच आया था.

 

राष्ट्रपति से मिल सकते हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह

इस पूरे मामले पर गृह मंत्री आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं. विवाद के बीच सीएम केजरीवाल से झगड़े को लेकर नजीब जंग ने राष्ट्रपति से मिलकर उनके सामने अपना पक्ष रखा, वहीँ शाम को केजरीवाल ने भी राष्ट्रपति से मिलकर उनसे अपनी बात बताई.

 

राष्ट्रपति से मिले केजरीवाल और जंग, एक-दूसरे पर संविधान उल्लंघन का आरोप

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग की तकरार मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंच गयी और दोनों ने एक दूसरे पर संविधान का उल्लंघन करने और अपने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कदम उठाने के आरोप लगाये.

 

केजरीवाल की राष्ट्रपति से मुलाकात से कुछ घंटे पहले जंग ने मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें दिल्ली सरकार में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चल रहे टकराव से अवगत कराया. सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि दिल्ली में संवैधानिक संकट जैसे हालात हैं.

 

उपराज्यपाल का कहना है कि उन्हें अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार है और उनकी कोई भी कार्रवाई ‘असंवैधानिक’ नहीं है जैसा कि आप सरकार आरोप लगा रही है.

 

केजरीवाल ने राष्ट्रपति द्वारा दिये गये समय के अनुसार आज उनसे मुलाकात की. उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे, जिन्होंने कहा, ‘‘उपराज्यपाल इस तरह काम कर रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा हो और यहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं हो.’’ सिसोदिया ने मुखर्जी से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होने के बावजूद उपराज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की अनदेखी कर रहे हंै और अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं. अगर अधिकारी उनके आदेश का पालन नहीं करते तो वह उन्हें तबादले की धमकी तक दे रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है.’’

 

सिसोदिया ने कहा, ‘‘हमने राष्ट्रपति को बताया कि हमने कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति के उपराज्यपाल के फैसले को आपस में सलाह किये बिना स्वीकार कर लिया. लेकिन वह उसके बाद भी निर्वाचित सरकार की अनदेखी कर अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं. वह यहां तक कि सचिवों की नियुक्तियों में हस्तक्षेप भी कर रहे हैं और उन्हें सीधे आदेश दे रहे हैं. तो लोकतंत्र कहां है.’’ जंग ने इससे पहले दिन में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से भी इस मुद्दे पर मुलाकात की थी और आप सरकार के साथ उनके गतिरोध के बारे में जानकारी दी थी.

 

शकुंतला गैमलिन की दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति को लेकर आप सरकार और जंग के बीच टकराव तेज हो गया है. केजरीवाल का आरोप है कि उपराज्यपाल प्रशासन को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं.

 

केजरीवाल के पुरजोर विरोध के बावजूद जंग ने शुक्रवार को पद पर गैमलिन की नियुक्ति कर दी.

 

सिसोदिया ने मुखर्जी के साथ मुलाकात को अच्छा बताते हुए कहा, ‘‘हमने उनसे अनुरोध किया कि उपराज्यपाल से कहें कि वह जो कर रहे हैं, नहीं करें. राष्ट्रपति ने ध्यान से हमारी बात सुनी और मुझे उम्मीद है कि वह इस मामले में देखेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने राष्ट्रपति को बताया कि उपराज्यपाल इस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो. मुख्य बात है कि वह सीधे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं. पिछले एक हफ्ते में उन्होंने कम से कम चार बार मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मंत्रिपरिषद की अनदेखी कर सीधे अफसरों को आदेश दिये हैं.’’

 

इससे पहले मंगलवार को आप सरकार ने जंग की अनदेखी करते हुए वरिष्ठ अधिकारी अरविंद राय को सामान्य प्रशासन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया. गौर करने वाली बात है कि राय की नियुक्ति का आदेश राजेंद्र कुमार ने प्रधान सचिव (सेवा) की हैसियत से जारी किया जबकि आप सरकार द्वारा इस पद पर कुमार की नियुक्ति को जंग ने कल निष्प्रभावी घोषित किया था.

 

आप सरकार ने अनिंदो मजूमदार से सामान्य प्रशासन विभाग और सेवा विभाग की जिम्मेदारी लेकर कुमार को सौंपी थी.

 

मजूमदार को शनिवार को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति की अधिसूचना वाला आदेश जारी किया था. उसी दिन शाम को उपराज्यपाल ने मजूमदार के स्थानांतरण को ‘निष्प्रभावी’ घोषित किया था.

 

मजूमदार कल जब दिल्ली सचिवालय में अपने दफ्तर पहुंचे थे तो वहां ताला लटका हुआ था. बाद में आप सरकार ने कुमार को सेवा और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव पद पर बैठा दिया.

 

आप सरकार ने अपने आदेश में कहा कि राय को राजेंद्र कुमार की जगह प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है.

 

इस साल की शुरूआत में आप सरकार ने राय को गृह विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाया था और तब से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी.

 

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