मीडिया के खिलाफ केजरीवाल के 'तालिबानी' सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

By: | Last Updated: Thursday, 14 May 2015 5:58 AM

नई दिल्ली: मीडिया के खिलाफ दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है. इस सर्कुलर में दिल्ली सरकार की कार्यवाहियों के खिलाफ खबरें दिखाने पर केजरीवाल सरकार के कार्रवाई करने की बात कही गई थी.

 

दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें सरकार के ख़िलाफ खबर पर मीडिया पर कार्रवाई की बात कही गई थी.

 

6 मई को जारी सर्कुलर में दिल्ली सरकार ने खबरों की समीक्षा और गलत खबर पर मीडिया संस्थान पर मानहानि समेत दूसरी कार्रवाई की बात कही थी.

 

इससे पहले खुद अरविंद केजरिवाल आपराधिक मानहानि के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं. उनकी इस याचिका की वजह से उनके ऊपर चल रहे मानहानि के चार मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

 

जिन चार मामलों पर रोक लगाई गई थी, उनमें से एक कपिल सिब्बल के बेटे वकील अमित सिब्बल की मानहानि से जुड़ा है. आज अमित सिब्बल की तरफ से केजरीवाल सरकार के नए सर्कुलर का मामला उठाया गया.

 

अमित सिब्बल की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि खुद पर चल रहे मामलों पर रोक लगवाने वाले केजरीवाल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहते हैं. जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ही पहले केजरीवाल को राहत दी थी.

 

नए सर्कुलर से साफ़ तौर पर नाराज़ नज़र आ रहे जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “आपने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया. एक तरफ आप खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हैं, दूसरी तरफ मीडिया पर मानहानि की कार्रवाई करना चाहते हैं. ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं.”

 

इस टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी. अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांग लिया.

 

अब इस मामले की सुनवाई भी मानहानि कानून को चुनौती देने वाली सुब्रह्मण्यम स्वामी, राहुल गांधी और अरविन्द केजरीवाल की याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को होगी.

 

सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर पर रोक लगाते हुए कहा है कि एक तरफ आप ही पीड़ित हैं और दूसरी तरफ आप दूसरों पर कार्रवाई की कोशिश करते हैं. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं.

 

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोई भी प्रतिक्रिया दने से इनकार कर दिया है.

मीडिया के खिलाफ केजरीवाल के ‘तालिबानी’ फरमान पर रोक 

क्या था मीडिया के खिलाफ सर्कुलर?

आपको बता दें कि  दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों से कहा था कि यदि वे कोई ऐसी खबर पाते हैं जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

 

सूचना एवं प्रचार विभाग निदेशालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार यदि दिल्ली सरकार से जुड़ा कोई अधिकारी महसूस करता है कि कोई प्रकाशित या प्रसारित समाचार उसकी या सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है तो उसे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

 

एक अधिकारी के अनुसार प्रधान सचिव (गृह) तब मामले को देखेंगे और निदेशक (अभियोजन) की राय मांगेंगे कि क्या भादंसं की धारा 499..500 के तहत अभियोजन शुरू किया जा सकता है.

 

संबंधित खबरें-

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Web Title: kejriwal_media_circular_sc_stay
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